-1,280 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, वहीं अब तक केवल 314 करोड़ रुपये वितरित
नागपुर -पिछले साल मिली फसलों की कीमत को देखते हुए इस साल किसान खुश हैं और उन्होंने इस साल और मेहनत करना शुरू कर दिया है. कृषि मंत्री दादाजी भूसे ने बैंकों से अपील की थी कि उन्हें जल्द से जल्द फसली ऋण उपलब्ध कराया जाए। दूसरी ओर, बुवाई के समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की ओर से ऋण उपलब्ध कराने में आनाकानी कर रहे हैं.
बैंकों ने जहां 1,280 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, वहीं अब तक केवल 314 करोड़ रुपये यानी 25 फीसदी का ही वितरण किया जा सका है. इसलिए, ऐसा लगता है कि बैंकों ने कृषि मंत्री के आह्वान का जवाब दिया है।
तस्वीर यह है कि होम लोन के लिए पहुंच चुके ईआरवी उद्यमी और बैंक किसानों के प्रति उदासीन हैं। जिले में 95 हजार से ज्यादा खाताधारक हैं। सरकार ने नागपुर जिले के लिए बैंकों को 1,280 करोड़ रुपये के फसल ऋण आवंटित करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन बैंक किसानों को कर्ज देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। अब तक 26,116 किसानों को 314.22 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। यूनियन बैंक ने 6.85 प्रतिशत का वितरण किया जबकि भारतीय स्टेट बैंक ने केवल 7.68 प्रतिशत का वितरण किया।
इसकी तुलना में बैंक ऑफ इंडिया का कार्य संतोषजनक है। उन्होंने 37% ऋण का वितरण किया।
कृषि समिति में उठा मुद्दा
तपेश्वर वैद्य की अध्यक्षता में गत दिनों जिला परिषद में कृषि समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में वैद्य ने ऋण वितरण के कम प्रतिशत पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने फसल ऋण के वितरण में तेजी लाने का सुझाव दिया। इसी तरह, तहसील स्तर पर फसल ऋण के आवंटन के लिए एक बैठक आयोजित करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र जिलाधिकारी आर. विमला को दिया।
जिलाधिकारी की लापरवाही
अभी खेती का मौसम है। किसानों को कर्ज चाहिए। इसलिए, उस दृष्टिकोण से, तहसील स्तर पर बैठकें आयोजित करना आवश्यक था। लेकिन लगता है जिलाधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसके चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
