File Pic
नागपूर:आंबेडकरांच्या राज्यात दारूच्या व्यसनामुळे वाढते अन्याय-अत्याचार, महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार, हिंसक गुन्ह्यात मोठी वाढ झाली आहे. त्याचवेळी राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकार दारूच्या महसुलातून २०१६-१७मध्ये १२ हजार २२८ कोटी आणि २०१७-१८मध्ये १४ हजार ३०० कोटी रुपये कमविण्यात मस्त आहे. काँग्रेस आघाडीच्या काळात बंद करण्यात आलेले डान्सबार हे सरकार सुरू करून राज्यातील लाखो कुटुंब उद्ध्वस्त करीत आहे. देशातील काही राज्यांत झालेल्या संपूर्ण दारूबंदीप्रमाणे राज्य सरकारनेही राज्यात दारूबंदी करून दाखवावी, असे आवाहन राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी दिले.
राज्यात १९४९ ते १८६३पर्यंत दारूबंदी होती. या १४ वर्षांत पुरुष व युवावर्ग दारूच्या व्यसनापासून अलीप्त होता. राज्यात गुन्हेगारीच्या प्रमाणातही घट झाली होती. मात्र त्यानंतर दारूबंदी उठविण्यात आल्याने दारूच्या व्यसनामुळे गुन्हेगारीच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून आले. राज्यात प्रथमच संपूर्ण राज्यभरात दारूबंदी करण्याची मागणी विधान परिषद सभागृहात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केली. विधान परिषदेत नियम २८९ अन्वये, विशेष उल्लेख, औचित्याचा मुद्दा, नियम ९३ अन्वये व इतर मार्गांनी विधान परिषद सभागृहात २८ जुलै २०१६ रोजी दारूबंदी हा विषय चर्चेला आणला होता. यावर उत्तर देताना भाजप-शिवसेना सरकारला तब्बल १ वर्ष ६ महिने ४४ दिवस लागले, असे पत्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून १ फेब्रुवारीला आमदार गजभिये यांना पाठविण्यात आले आहे. दारूबंदीचे उत्तर शोधायला सरकारला एवढा कालावधी लागत असल्याने राज्य सरकार दारूबंदी करण्याच्या मूडमध्ये नसल्याचे हे संकेत आहेत.
एखाद्या गावात अथवा महानगर/नगर पालिका वार्डमध्ये दारूबंदी करण्याबाबत २५ मार्च २००८ आणि १२ फेब्रवारी २००९च्या शासन अधिसूचनेद्वारे कार्यपद्धती विहित केली. त्यानुसार संपूर्ण राज्यात आतापर्यंत एकूण १३५ किरकोळ मद्य परवाने बंद करण्यात आले आहेत. तसेच ९ कोरडे दिवस जाहीर करण्यात आल्याचे घुमजाव उत्तर भाजप-शिवसेना सरकारद्वारे देण्यात आले आहे. राज्यामध्ये वर्धानंतर गडचिरोली आणि आता चंद्रपूर येथे दारूबंदी केल्याने तेथे नवचैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तेथील तरुण व पुरुष निर्व्यसनी झाल्याने अनेक कुटूंब उद्ध्वस्त होण्यापासून बचावले असल्याचा दावा आमदार गजभिये यांनी केला आहे.
बिहारमध्ये २४३ आमदारांनीही सोडली दारू
देशातील गुजरात, केरळ, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तामीळनाडू, मिझोरम, नागालॅण्ड, मणीपूर आदी राज्यांनी संपूर्ण राज्यात दारूबंदी केली आहे. तर, देशातील गुन्ह्यांची नोंद झालेल्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले बिहारने दारुबंदी केलेली आहे. बिहारला दारूविक्रीतून ३३ हजार कोटी रुपये महसूल मिळत असताना त्यांनी संपूर्ण राज्यात दारूबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला तसेच तेथील २४३ आमदारांनी दारू न पिण्याचाही ऐतिहासिक निर्णय घेतला. वर्षभरात महिलांवरील अत्याचारांचे २० हजार गुन्हे घडले असून नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो या केंद्र सरकारच्या सर्वेनुसार देशाच्या ३१ राज्यापैकी टॉपटेन राज्यांच्या गुन्हेगारी यादीत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. नॅशनल क्राइम रेकार्डनुसार देशात पहिल्या क्रमांकावर भाजपचे ज्येष्ठ नेते व देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा बालेकिल्ला असलेला गुजरात राज्य आहे. देशात बलात्कारांच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. राज्याला प्रगतशील बनवायचे असेल, तर संपूर्ण राज्यात दारूबंदी आवश्यक आहे. सरकारने दारूविक्रीमुळे मिळणाऱ्या महसुलीकडे न बघता गुन्हेमुक्त राज्य बनविण्याकडे भर द्यावा व राज्यात दारूबंदीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केली.
