– अंतर्जातीय विवाह अनुदान योजना के बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के लिए अनुदान रोक कर इस बचत राशि जिले के अन्य विकास के लिए उपलब्ध करवाने का दावा किया गया

नागपुर – जिला योजना समिति (डीपीसी) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं पर आर्थिक नियोजन किया जाता है. लेकिन इनमें से पिछली सरकार द्वारा शुरू किये गए कुछ योजनाओं को बंद कर दिया गया है। अंतर्जातीय विवाह अनुदान योजना के बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के लिए अनुदान रोक दिया गया है। इन दोनों योजनाओं को बंद करने से बचत राशि जिले के अन्य विकास के लिए उपलब्ध करवाने का दावा किया गया हैं.

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राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण जाति विकास योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समय में प्रधानमंत्री ग्रामीण जाति विकास योजना की तर्ज पर की गई थी। अनुमान है कि नागपुर जिले में 500 किमी से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। इस योजना को पहले जिला योजना समिति द्वारा वित्त उपलब्ध करवाया गया था।इसके लिए 15 फीसदी फंड रिजर्व किया गया था। लेकिन अब सीएम सड़क विकास योजना पर जिला योजना समिति की ओर से कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

जिला योजना समिति को वर्ष 2022-23 के लिए 625 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस कोष से 125 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुए, जो जिले को अब तक प्राप्त सबसे अधिक राशि है. साल 2021-22 में 500 करोड़ का फंड मिला था। लेकिन इस साल इसमें भारी बढ़ोतरी हुई है।

जिला योजना समिति ग्रामीण सड़कों, जलयुक्त शिवार और अंतर्जातीय विवाहों के लिए भी अनुदान दे रही थी। लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना को बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़क विकास एवं अंतर्जातीय विवाह अनुदान के लिए शासन स्तर से राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है.