मुंबई : राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधी उभारताना विविध खात्यांच्या योजनांवर गदा येण्याचा प्रकार वाढत चालल्याचं स्पष्ट झालं आहे. विशेषतः सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीवर सलग दुसऱ्यांदा गदा आल्याने आता संतापाचा सूर उंचावला आहे. यंदा ४१०.३० कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आला असून, याआधीही एवढीच रक्कम वळवण्यात आली होती. म्हणजेच एकूण ८२०.६० कोटी रुपये फक्त या एका खात्यातून ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वळवले गेले आहेत.
या निर्णयावर मंत्री संजय शिरसाट यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर थेट आरोप करत निधी वळवण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, हा निधी दलित, मागासवर्गीय आणि गरजूंसाठीच्या योजनांसाठी अत्यावश्यक होता, आणि तो कापल्याने या घटकांच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होईल.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांची पाठराखण करत विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले आहे. यामुळे राज्यात नव्या राजकीय घडामोडींना सुरूवात होण्याची शक्यता आहे.
सामाजिक न्याय खात्यासोबतच आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा निधी देखील ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वापरण्यात येणार असून, एकूण १,८२७ कोटी ७० लाख रुपये महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. हा निधी लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारवर वाढत्या लाभार्थ्यांच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक ताण स्पष्टपणे जाणवत आहे. मात्र, या योजनेसाठी इतर महत्त्वाच्या खात्यांवर आर्थिक बोजा टाकल्याने विरोधक आणि संबंधित खात्यांचे मंत्री नाराजी व्यक्त करत आहेत. येत्या काही दिवसांत हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
