नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची उत्कृष्ट अंमलबजावणी करण्यासाठी बीड जिल्ह्याची निवड ‘प्रधानमंत्री पुरस्कारा’साठी करण्यात आली. उद्या शनिवारी ‘नागरी सेवा दिना’निमित्त आयोजित कार्यक्रमात बीडचे जिल्हा अधिकारी एम.देवेंद्र सिंग हा पुरस्कार स्वीकारणार आहेत.
केंद्रीय प्रशासनिक सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाच्यावतीने दरवर्षी 21 एप्रिल हा दिवस ‘नागरी सेवा दिन’म्हणून साजरा करण्यात येतो. यानिमित्त यावर्षी 20-21 एप्रिल रोजी दोन दिवसीय कार्यक्रमांचे आयोजन विज्ञान भवन येथे करण्यात आले आहे. आज उपराष्ट्रपती एम.वैंकय्या नायडू यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. उद्या 21 एप्रिल रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘प्रधानमंत्री पुरस्कार’ पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येईल.
खरीप हंगाम 2016-2017 साठीच्या कालावधीमध्ये ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या’ उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी बीड जिल्ह्याची निवड करण्यात आलेली आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये एकूण 6 लाख 51 हजार 783 शेतकरी आहेत. तसेच 6 लाख 58 हजार हेक्टर क्षेत्र जमीन शेतीखाली आहे. या शेतजमीनीपैकी 50 % टक्के जमिनीवर कापूस पेरला जातो. यासह सोयाबीन, तूर, बाजऱ्याचे पीक घेतले जाते.
समन्वय समिती स्थापन
खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ अधिकाधिक लोकांना मिळावा यासाठी 1 जुलै 2017 ला जिल्हा समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये जिल्ह्यातील उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, सहायक निबंधक, जिल्ह्यातील सर्व बँकेचे नोडल अधिकारी तसेच गावपातळीवरील बँक शाखेचे अधिकारी, यासह विमा कंपनीच्या अधिका-यांचा समावेश करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही वेळोवेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेतला.
पांरपरिक तसेच आधुनिक सामाज माध्यमांचा वापर
पीक विमा योजनेचा लाभ अंतिम शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचावा, यासाठी ‘व्हॉटसप ग्रुप’ तयार करण्यात आला. यामध्ये पालकमंत्री पंकजा मुंडे, खासदार, आमदार, या लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला. यासह जिल्ह्यातील वरिष्ठ कृषी अधिकारी यांचा मोबाईल क्रमांक देण्यात आला. ज्या शेतक-यांना काही अडचणी येत असतील त्या तत्काळ दूर करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून झाला. यासोबतच फेसबुक, ट्विटर याचा ही उपयोग केला गेला. तसेच पांरपरिक माध्यमांचाही वापर करण्यात आला. यामध्ये आठवडी बाजारात प्रचार-प्रसार मोहिमा राबविणे, स्थानिक रेडिओ केंद्रावरून जिंगल्सद्वारे प्रचार करणे, जिल्ह्यातील 1031 ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा घेण्यात आल्या.
जिल्ह्यातील 88 % टक्के शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ
जिल्ह्यात एकूण 6 लाख 51 हजार 783 शेतकरी आहेत. यापैकी 88 % टक्के शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ वर्ष 2017 च्या खरीप हंगामासाठी घेतला. यासाठी पूर्णत: पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नियोजन केल्याचा परिणाम म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणात विमा उतविला गेला. यामध्ये सर्व शेतकऱ्यांना आधार क्रमांकाशी जोडण्यात आले.
वर्ष 2016 च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत 45 कोटी रूपयांचा विमा उतरविला होता. शेतकऱ्यांना 232.84 कोटी रूपये परतावा मिळाला.
