– प्रशासन ने आजतक जाँच शुरू नहीं की
नागपुर -जिला परिषद में वर्ष 2014-15 से SECURITY DEPOSIT घोटाले का दायरा बड़ा होने के कारण इस मामले की जांच के लिए स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया. छह माह बीत जाने के बाद भी जांच शुरू नहीं हुई है। आलोचना हो रही है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है. सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि अगर स्थायी समिति की बैठक के फैसले को तरजीह न देने से उसकी अहमियत कम की जा रही हैं.
जिला परिषद में SECURITY DEPOSIT का घोटाला प्रकाश में आया। ठेकेदार SECURITY DEPOSIT के मूल डीडी को हटा देगा और इसके बदले एक जेरोक्स कॉपी संलग्न करते रहे । इसी तरह, जांच में पता चला कि एक ही डीडी को कई टेंडरों में जोड़ा गया और डीडी की राशि नियत तारीख से पहले निकाली जा रही है। इस मामले में ग्रामीण जलापूर्ति, लघु सिंचाई एवं निर्माण विभाग द्वारा सदर थाने में 15 ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी .एक मामले में ठेकेदार के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। इस मामले में 12 कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है और विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.
इस घोटाले से जिला परिषद को 79 लाख का नुकसान हुआ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने दोषी कर्मचारियों से यह राशि वसूलने के आदेश दिए हैं. लेकिन अभी तक राशि की वसूली नहीं हो पाई है। जांच में दो साल 2019-20 और 2020-21 के कार्यों की जांच की गई।जिला परिषद को भारी नुकसान हुआ है.इसलिए वर्ष 2014-15 से इस मामले की जांच का मुद्दा विपक्ष के नेता आतिश उमरे द्वारा स्थायी समिति में उठाया गया था। समिति के गंभीर दखल भी ली थी। लेकिन अभी जांच शुरू नहीं हुई है।
उमरे के अनुसार स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा कई मुद्दे उठाए जाते हैं। उस पर निर्णय भी होते हैं। लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। उक्त मुद्दे को लेकर सदस्यों ने अक्सर मुद्दे उठाए हैं। प्रशासन केवल अपने काम के मुद्दों को ही लागू करता है। प्रशासन पर सत्तापक्ष/जनप्रतिनिधियों का कोई नियंत्रण नहीं होने से प्रशासन बेलगाम हो गया हैं। फैसला देने के बाद उसे लागू नहीं करना सही नहीं है। यह मुद्दा आगामी स्थायी समिति में पुनः उठाया जायेगा।
