– निधि वितरण में धांधली का आरोप
नागपुर – जिला परिषद में 17 सामूहिक विकास (सीडीपी) कोष आवंटन के मुद्दे पर सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच अच्छी नोकझोंक हुई, जबकि जिलापरिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे और कांग्रेस सदस्य नाना कांभाले के बीच इस मामले को लेकर जुबानी भिड़ंत हो गयी.
अध्यक्ष रश्मि बर्वे की अध्यक्षता में सोमवार को जिला परिषद की स्थायी समिति की बैठक हुई. विपक्ष के नेता आतिश उमरे ने 17 सीडीपी को धन आवंटन में भेदभाव का मुद्दा उठाया। आमसभा में सभी सदस्यों को 10 लाख का फंड देने की घोषणा की गई।
हालांकि, बांटी गई राशि में बड़ा अंतर है और अध्यक्ष – उपाध्यक्ष ने 50-50 लाख और करीबी सदस्यों को 15 लाख दिए। उन्होंने कहा कि सभापति को 20 लाख दिए गए, जो नियम के मुताबिक नहीं है.
सत्तारूढ़ सदस्य नाना कंभाले ने भी उमरे का समर्थन किया। कानून के अनुसार, 17 सीडीपी के निधि को सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना था, लेकिन, पदाधिकारियों ने मनमाने ढंग से राशि को अपने सर्किलों में डायवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सदस्यों को उनके हिस्से के लिए नाममात्र की धनराशि मिलती है।
कंभाले उठ खड़े हुए और गर्मजोशी से मुद्दा उठाए। अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने उन्हें बैठने का निर्देश दिया। लेकिन कांबले सुनने की स्थिति में नहीं थे। बर्वे ने सभागृह के नियमों का पालन करते हुए सदन की अवहेलना न करने का सुझाव दिया। अगर आप इसे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इस्तीफा दें। दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। अन्य सदस्यों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।
अध्यक्ष बर्वे के अनुसार 17 सीडीपी फंड अनुसूची के अनुसार वितरित किए जाएंगे। विरोधियों ने गलत जानकारी दी गई। सभागृह की गरिमा रखने में सभी सदस्य सहयोग करें।बैठक में इस मुद्दे को उठाने की परंपरा है। अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने कहा कि कंभाले द्वारा किया गया व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
उल्लेखनीय यह है कि प्रतिपक्ष नेता उमरे ने कहा कि पदाधिकारियों ने खुद अधिक राशि ली। बजट बैठक में सभी सदस्यों को समान रूप से 10 लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया.
