नागपूर: सन 2016-17 साठी आंबिया बहार व गारपीटमध्ये पुर्नरचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना शासनाच्यावतीने जाहीर करण्यात आली आहे. नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील संत्री, मोसंबी, केळी, लिंबू या फळपिक आंबिया बहाराकरिता योजना राबविण्यात येणार आहे.

फळपीक योजनेतंर्गत विमा संरक्षण रक्कम शासनाने मंजूर केली आहे. ही योजना कर्जदार शेतकऱ्यांना सक्तीची असून, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. ही योजना दोन समूहामध्ये राबविण्यात येणार आहे. नागपूर जिल्ह्यात संत्रा आणि मोसंबी या फळपिकांकरिता एचडीएफसी-अर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी विमा देणार आहे. तर वर्धा जिल्ह्यात कंपनीमार्फत संत्रा, मोसंबी, केळी, लिंबु फळपिकांकरिता इफको टेकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमीटेड या विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना विमा हप्ता दर संरक्षित रक्कमेच्या पाच टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम शेतकऱ्यांनी भरावयाची आहे. उर्वरीत विमा हप्ता केंद्र व राज्य शासन सम प्रमाणात विमा हप्ता स्वरूपात अदा करणार आहे.

Gold Rate

Aug 26 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 62,400 /-

Gold 22 KT ₹ 1,50,700 /-

Silver/Kg ₹ 2,45,800/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

फळपीक विमा योजना नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील मंडळामध्ये राबविण्यात येणार आहे. मोसंबी पिकाकरिता नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, नरखेड, सावनेर व कळमेश्वर तालुक्याची निवड करण्यात आली आहे. संत्रा पिकांकरिता नागपूर, कामठी, हिंगणा, रामटेक, पारशिवनी, काटोल, नरखेड, सावनेर, कळमेश्वर, उमरेड, भिवापूर व कुही तालुक्याचा समावेश आहे.

मोसंबी पिकाकरिता वर्धा जिह्यातील कारंजा व आष्टी तालुका, संत्रा पिकांकरिता आर्वी, कारंजा, व आष्टी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तर, लिंबु पिकाकरिता आर्वी, आष्टी व कारंजा तर, केळी पिकांकरिता सेलू तालुक्यातील झडशी गावाची निवड करण्यात आली आहे.

आंबिया बहरात मोसंबी व केळी या पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव बँकांकडे 31 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत सादर करावयाचे आहे. तसेच संत्रा फळपिकाकरिता 30 नाव्हेंबर 2017 तर, लिंबु फळाकरिता 14 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत प्रस्ताव बँकांना सादर करावयाचे आहेत.

शेतकऱ्यांनी जास्तीत- जास्त संख्येने या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालकांनी केले आहे. अधिक माहितीकरिता क्षेत्रीय स्तरावरील मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात संपर्क साधावा.