नागपूर: राज्यात कांदा पिकाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असून शेतकरी सर्वसाधारणपणे कांदा जमिनीवर पसरवून ठेवून किंवा स्थानिकरित्या तयार केलेल्या चाळीमध्ये कांद्याची साठवणूक करतात. त्यामुळे कांदा सडून मोठ्या प्रमाणावर नुकसानहोते. तसेच कांद्याची प्रत व टिकाऊपणा यावर विपरीत परिणाम होतो. शास्त्रशुध्द कांदाचाळ उभारणीमुळे कांद्याची योग्यगुणवत्ता राखली जाऊन शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळत असल्याने कांदाचाळ उभारणीकडे शेतकऱ्यांनी वळावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत 2025-26 या आर्थिक वर्षामध्ये कमी खर्चाची कांदाचाळ व लसून साठवणूक गृह या घटकाचे मापदंड सुधारित करण्यात आले असून 5 ते 25 मेट्रीक टन 25ते 500 मेट्रीक टन व 500 ते 1000 मेट्रीक टन क्षमतेच्या कांदा चाळी व लसून साठवणूक गृह उभारणीसाठी अनुदान अनुज्ञेय आहे. या घटकांचा प्रकल्प खर्च 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास बँक कर्ज अनिवार्य असून अर्थसहाय्य हे बँक कर्जाच्या परताव्याच्या स्वरुपात देय आहे.
कमी खर्चाचे कांदाचाळ व लसून साठवणूक गृहासाठी खर्च मर्यादा 7 हजार प्रति मेट्रीक टन असून सर्वसाधारण व अनुसूचित क्षेत्राकरीता 5 ते 1 हजार मेट्रीक टनक्षमतेसाठी ग्राह्य भांडवली खर्चाच्या 50 टक्के देण्यात येईल.
लाभार्थ्यांची पात्रता – शेतकऱ्याने योजनेंतर्गत अर्ज करतांना त्यांच्या स्वत:च्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. सातबारा मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याकडे कांदा पिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे. योजनेचा लाभ वैयक्तिक कांदा चाळ उत्पादक शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट, स्वयंसहायता गट, शेतकरी महिला गट, शेतकऱ्यांचे उत्पादक संघ, नोंदणीकृत शेतीसंबंधी संस्था, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, सहकारी पणन संघ यांना घेता येईल.
काढणीपश्चात व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कांदाचाळ व लसून साठवणूक गृह या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी https:mahadbt.maharashtra.gov.in या महाडिबीटी पोर्टलवर फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज करावेत. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संबंधित नजीकच्याकृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
