नागपूर : पगारवाढीच्या मागणीसाठी सुरू झालेला आपली बस कर्मचाऱ्यांचा संप आता औद्योगिक न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. परिवहन सेवेतील ग्राहकांच्या सुविधांची जबाबदारी असलेल्या चलो ॲपने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रहार संघटनांना नोटीस बजावली आहे. यासोबतच कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करू नये, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
गुरुवारी आपली बसचे चालक आणि वाहक पगारवाढीच्या मागणीसाठी बेमुदत संपावर गेले होते. संपामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली.
संपाच्या निषेधार्थ आपली बस सेवेतील ग्राहकांच्या सुविधांची जबाबदारी असलेल्या चलो ॲपने कामगार न्यायालयात धाव घेतली. ॲपने संप बेकायदेशीर ठरवत आणि बंदीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी करताना औद्योगिक न्यायालयाने संपात सहभागी संघटनांना नोटीस बजावून अनेक मार्गदर्शक सूचना दिल्या.
न्यायालयाने संघटनांना दिले ‘हे’ आदेश –
-एखाद्या कर्मचाऱ्याला संपात सहभागी व्हायचे नसेल तर त्याच्यावर कोणतीही संघटना दबाव आणणार नाही.
-बसच्या कामकाजात संपकर्ते कोणताही अडथळा निर्माण करणार नाहीत.
-आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रहारकर्ते जाळपोळीसह सार्वजनिक मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान करणार नाहीत.
– यासोबतच प्रहार संघटनांकडून कोणतेही बेकायदेशीर काम केले जाणार नाही.
– कायद्यानुसार, सर्व पक्षांना या प्रकरणाचे निराकरण करण्यात सहभागी करून घेतले जाईल.
