मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात ३४६ पदांसह अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सची स्थापना आणि त्यासाठीच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
३१ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी कृती दलाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या दलासाठी आवश्यक असलेल्या ३४६ पदांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यापैकी ३१० पदे नियमित असतील तर ३६ पदे बाह्य स्रोतांमधून भरली जातील.
नियमित पदे खालीलप्रमाणे आहेत (पदनाम आणि संख्या) – विशेष पोलिस महानिरीक्षक – एक, पोलिस उपमहानिरीक्षक – एक, पोलिस अधीक्षक – तीन, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक – तीन, पोलिस अधीक्षक – १०, पोलिस निरीक्षक १५, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक – १५, पोलिस उपनिरीक्षक – २०, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक – ३५, पोलिस हवालदार – ४८, पोलिस हवालदार – ८३, चालक पोलिस हवालदार – १८, चालक पोलिस हवालदार – ३२, कार्यालय अधीक्षक – एक, मुख्य लिपिक – दोन, वरिष्ठ श्रेणी लिपिक – ११, कनिष्ठ श्रेणी लिपिक – सात, उच्च श्रेणी लघुलेखक – दोन, कनिष्ठ श्रेणी लघुलेखक – तीन.
बाह्य प्रणालीद्वारे भरायची पदे (पदनाम आणि संख्येनुसार) वैज्ञानिक सहाय्यक-तीन, कायदेशीर अधिकारी-तीन, कार्यालयीन शिपाई-१८, सफाई कामगार-१२, एकूण-३६.
यासाठी आवर्ती खर्च १९,२४,१८,३८० (रुपये एकोणीस कोटी चोवीस लाख अठरा हजार तीनशे ऐंशी) आहे, तर वाहन खरेदीसह अ-आवर्ती खर्च ३,१२,९८,००० (रुपये तीन कोटी बारा लाख अठ्ठ्याण्णव हजार तीनशे ऐंशी) आहे.
