– रिजर्व बैंक की जनहितार्थ पहल
नागपुर – DIGITAL LOAN लेते या लेते समय कर्जदारों के साथ धोखाधड़ी होने के कारण रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में कुछ नए प्रस्तावित नियमों की घोषणा की है। इसमें उधारकर्ता(लोन लेने वाले) की शिकायतों को हल करने के लिए एक प्रणाली शामिल है,उधारकर्ता को स्पष्ट जानकारी प्रदान करना, बिना किसी मध्यस्थ के सीधे बैंक खाते से लेनदेन करना आदि। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में मानदंड सुझाने के लिए पिछले साल जनवरी में एक कार्यदल नियुक्त किया था।
उनके द्वारा सुझाए गए कुछ कठोर उपायों को आरबीआई ने स्वीकार कर लिया है। यदि कोई उधारकर्ता शिकायत दर्ज करता है और ऋण देने वाली संस्था एक महीने के भीतर इसका समाधान नहीं करती है, तो उधारकर्ता रिज़र्व बैंक की लेखाकार योजना के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है।
इसमें यह भी प्रावधान है कि उधारकर्ता अपनी किसी भी जानकारी को उधार देने वाली संस्था को प्रदान करने से मना कर सकता है या उधारकर्ता को ऐसी जानकारी का उपयोग करने या ऐसी जानकारी को नष्ट करने के लिए पूर्व सहमति को रद्द करने का अधिकार होगा।
मुख्य नियम
1 – उधार और ऋण चुकाने वाले उधारकर्ता और ऋण देने वाली संस्था के बैंक खाते के माध्यम से की जानी चाहिए।
2 – राशि किसी मध्यस्थ या जमा अन्य खाते में नहीं जाना चाहिए।
3 – ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी तथ्यों की व्याख्या करने वाला एक बयान उधारकर्ता को दिया जाना चाहिए।
4 – इसमें ऋण के सभी वार्षिक खर्चों की भी व्याख्या करनी चाहिए।
5 – कर्जदार की सहमति के बिना कर्ज की रकम अपने आप नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।
6 – यदि एक बार लिए गए ऋण को एकमुश्त चुकाना है, तो यह भी विवरण दिया जाना चाहिए कि बिना किसी दंड के इसे कब तक चुकाया जा सकता है।
