मुंबई: रब्बी पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्यात आल्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची घोषणा शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला असून, हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ जुमलेबाजी असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, रब्बी पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्यात आल्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची घोषणा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. कृषि मूल्य आयोगाने गव्हाला 1735 रूपये तर तुरीला 4250 रूपये हमीभाव प्रस्तावित केला होता. तेच दर केंद्र सरकारने हमीभाव म्हणून जाहीर केले आणि हे दर उत्पादन खर्चाच्या दीडपट नफा देणारे नाहीत, असे विरोधी पक्षनेत्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
ते पुढे म्हणाले की, हा जुमलेबाज अर्थसंकल्प आहे. पुढील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने देशाला जुमले विकण्याचे प्रयत्न केले आहेत. असेच अनेक जुमले त्यांनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत सांगितले होते. त्याचे पुढे काय झाले, ते संपूर्ण देशाला माहिती आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील नव्या जुमलेबाजीवर जनता विश्वास ठेवण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. जीडीपी आणि विकास दर वाढल्याचे सरकार सांगते. परंतु, देशात ना व्यापार वाढला, ना रोजगार निर्मिती वाढली, ना जीवनमान सुधारले. विकास दर वाढला असेल तर त्याचे सकारात्मक परिणाम प्रत्यक्ष जमिनीवर का दिसून येत नाहीत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
अर्थमंत्र्यांनी वारंवार गरीब हा शब्द वापरून हा अर्थसंकल्प व्यापक व लोकहितकारी असल्याचा भासवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, हा गरीब शब्दाच्या आडून सादर केलेला आणि धोरण व दिशा हरवलेला अर्थसंकल्प आहे. सरकारने आयकराच्या मर्यादेत कोणतेही बदल केले नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांची मोठी निराशा झाल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
अर्थमंत्र्यांनी देश ‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’कडून ‘इज ऑफ लिव्हिंग’कडे जातो आहे. परंतु, ‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’च्या नावाखाली कोणाचे ‘लिव्हिंग इज’ झाले, ते कमला मीलच्या घटनेतून दिसून आले आहे. या सरकारच्या काळात सर्वसामान्य व्यापारी आणि व्यापार-उदीम उद्ध्वस्त झाला. 2 वर्षांपूर्वी दररोज 10 हजारांचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्याचा आज जेमतेम 3-4 हजार रूपयांचा व्यवसाय होतो. मंदीच्या गर्तेत फसलेल्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीही दिसून आलेले नाही, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
देशाला दिसून न आलेल्या तथाकथित कामगिरीसाठी अर्थमंत्र्यांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. परंतु, गतवर्षी झालेल्या विक्रमी शेतकरी आत्महत्या आणि बालमृत्युंबाबत त्यांनी चकार शब्दही काढलेला नाही. एकिकडे 20 लाख नवीन मुलांना शाळेत पाठवण्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु, प्रत्यक्षात देशभरात सरकारी शाळा बंद होत आहेत आणि शिक्षणाच्या अधिकार कायद्याचे उघड-उघड उल्लंघन सुरू आहे. अर्थमंत्री एकलव्य विद्यालयाची वल्गना करतात. पण हा नामांकित शाळांसाठी कवाडे खुली करण्याचा प्रयत्न आहे. एकलव्य शब्द उच्चारताना अर्थमंत्री अडखळले. कारण हे सरकार आदिवासींच्या हिताचे नाही तर एकलव्याचा अंगठा मागणारे द्रोणाचार्याचे सरकार आहे, असा टोलाही विखे पाटील यांनी लगावला.
