मुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत जी पात्र प्रकरणे सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांकडे पाठविण्यात आली, ती तात्काळ मंजूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसंदर्भातील कार्यवाहीबाबत आज बैठक घेतली.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ व बँक असोसिएशन, राष्ट्रीयकृत बँकांचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत आढावा बैठक घेण्यात आली त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असणाऱ्या तरुणांना आर्थिक सहाय्य पुरविण्याच्या दृष्टीने महामंडळामार्फत बीजभांडवल कर्ज योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना या दोन योजना राबविण्यात येत आहेत.
तसेच वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनाही राबविण्यात येत आहे. या योजनांतर्गत ज्या तरुणांची पात्र प्रकरणे बॅंकांकडे आहेत, त्यांना तात्काळ निधी उपलब्ध करुन ती मंजूर करावीत. बँकांनी या योजनांसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर यंत्रणांना तसे त्वरित आदेश द्यावेत व त्याबाबत अंमलबजावणी करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस.एस.संधू, सहकार आयुक्त डॉ.विजय झाडे, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महाडीबीटी पोर्टलचे काम अंतिम टप्प्यात;
शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थी हिताला प्राधान्य देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
महाडीबीटी पोर्टलचे काम अंतिम टप्प्यात असून या पोर्टलमुळे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होण्यास मदत होणार आहे. या शैक्षणिक वर्षात शैक्षणिक संस्थांना राज्य शासनामार्फत देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळण्यास विलंब लागत असला, तरी संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिनिधींना आज केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव आर. श्रीनिवास, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय देशमुख, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांच्यासह विविध शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार असून शिक्षण शुल्काच्या केवळ 50 टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांकडून घ्यावी तर उर्वरित 50 टक्के रक्कम राज्य शासन देणार आहे. परंतु ज्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून 100 टक्के शुल्क घेतले असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत, त्यावर कारवाई करण्यात येईल. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी सुरु केली असल्याने याचा फायदा अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना होणे आवश्यक आहे. आता डीबीटी पोर्टल पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यामध्ये थेट फी जमा होणार आहे. तसेच शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार शिष्यवृत्तीचे पैसे वेळेत शैक्षणिक संस्थांना जमा व्हावेत अशीच राज्य शासनाची भूमिका आहे.
छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ही आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू असून शैक्षणिक संस्थांनी या योजनेची अंमलबजावणी करीत असताना विद्यार्थ्यांच्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करावा असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
काय आहे छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना?
छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत उच्च व तंत्र शिक्षण, कृषी, पदुम, वैद्यकीय शिक्षण अशा विभागाअंतर्गत येणाऱ्या तब्बल 605 शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये लागणाऱ्या शुल्कामध्ये 50 टक्के सवलत राज्य शासनामार्फत देण्यात आली आहे.
• या वर्षापासून वैद्यकीय आणि दंत वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही 50 टक्के शुल्क सवलतीचा फायदा मिळणार आहे.
• गेल्या वर्षी या योजनेअंतर्गत 400 कोटी रुपये खर्च झाले असून आतापर्यंत 2 लाख 30 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना फायदा झाला आहे.
• यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 958 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
