अमरावती – गुजरातने कापसाच्या दरात पाचशे रुपयांनी केलेली वाढ महाराष्ट्र सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. शेतकरी संप व रडतरखडत चाललेल्या कर्जमाफीमुळे राज्यातील शेतकरी पुरता वैतागला आहे. अशात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर गुजरात सरकारने केलेली कापसाची दरवाढ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आकर्षण ठरत आहे. त्यामुळे निवडणुका गुजरातच्या व ताप महाराष्ट्राला, असे चित्र निर्माण झालेले आहे.
विधानसभा निवडणुकीची तारीख जाहीर होण्यापूर्वी गुजरात सरकारने कापसाच्या दरात पाचशे रुपयांची वाढ जाहीर केली. यावर्षी कापसाचा हमीदर क्विंटलला ४,३५० रुपये असून, राज्यात ८५ लाख क्विंटल कापूसगाठी उत्पादनाची अपेक्षा आहे. यातील बहुतांश कापूस गुजरातला विक्रीसाठी जाण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली. त्यामुळे उर्वरित कापूसखरेदीचा दर येत्या काळात राज्य सरकारसाठी डोकेदुखी ठरण्याचीही शक्‍यता आहे.
कापूस महासंघाने राज्यात ५६; तर सीसीआयने ३४ केंद्र सुरू केलेत.
यंदा राज्यात ४२ लाख हेक्‍टरवर कापसाचा पेरा झाला असला तरी कापसाची उत्पादकता दरवर्षी कमी होत आहे. साधारणपणे २२२ तालुक्‍यात कपाशीची लागवड केली जाते. त्यातील ११० तालुक्‍यांत कापूस हेच मुख्य पीक आहे.
विदर्भ व मराठवाड्याचा भाग यात अधिक आहे. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कापसावर आधारित आहे. यावर्षी पावसाअभावी उत्पादकता कमालीची घसरली. तथापि, क्षेत्र वाढल्याने ही घट प्रथमदर्शनी दिसून येत नाही. हेक्‍टरी उत्पादकतेत गुजरात पुढे आहे. त्या राज्यातील काही शेतकरी एकरी २२ ते २६ क्विंटलपर्यंत उत्पादन घेतात. महाराष्ट्रात हाच दर एकरी सहा ते सात क्विंटलपर्यंत आहे. त्यात बीटीसारख्या वाणावरही फवारणीचा खर्च वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच उरत नाही.
सरकारसमोर पेच
कापूस उत्पादकतेत महाराष्ट्र शेवटच्या स्थानी आहे. यावर्षी गुजरात सरकारने अधिकची रक्कम देण्याचे ठरविल्याने त्याचा लाभ राज्यातील शेतकरी घेतील. साधारणतः २० ते २५ टक्के कापूस गुजरातला जाण्याची शक्‍यता आहे. सरकारी कापूस खरेदी केंद्रावर ८ ते १२ टक्के आर्द्रता गृहित धरली जाते. कापसातील तलमता ३.५ ते ४.५ एवढी असेल तरच कापूस घेतला जातो. त्यानंतरच्या कापसाच्या दरात नियमानुसार घट केली जाते. अशातच गुजरातने अधिकचा दर जाहीर केल्याने राज्य सरकारसमोर पेच निर्माण होणार आहे.
पाच वर्षांतील किमान आधारभूत किंमत
वर्ष आधारभूत किंमत (प्रतिक्विंटल)
२०१३-१४ ४,०००
२०१४-१५ ४,०५०
२०१५-१६ ४,१००
२०१६-१७ ४,१६०
२०१७-१८ ४,३२०
(टीप : या पाच वर्षांत पहिली तीन वर्षे पन्नास रुपये व नंतरच्या वर्षी साठ रुपये वाढ दिली. यंदा त्यात १६० रुपयांची भर टाकली.)
