कृषि मंत्री खडसे का ऐलान
अमरावती। कृषि मंत्री एकनाथ खडसे ने विदर्भ के किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए सरकार व्दारा पूरक व्यवसाय पर आधारित योजना बनाने का ऐलान करते हुए इस विषय में सब्सिडी शुरु करेगें. इसमें दुज्धव्यवसाय से लेकर फलबागों का समावेश रहेगा. जिसमें किसानों को निशुल्क पौंधे दिये जाने का भी प्रावधान किया जायेगा. उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए सरकार की इस बीमा योजनाओं के साथ सभी योजनाओं का लाभ लेने का आवाहन किया.
4 वर्ष नहीं बढेगी यूरिया की किमतें
रविवार को विभागीय कार्यालय में खरीप पूर्व समीक्षा बैठक आयोजित की गई. मंंत्री खडसे ने बताया कि राज्य सरकार ने सिंचाई की योजनाओं पर 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया है. जलयुक्त शिवार अभियान हेतु 794 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये है. इतना ही नहीं तो नदी, नाला, बंधारों से मलबा निकालने पर रायल्टी माफ और डिजल की व्यवस्था भी कराई है. इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा. खरीप के मद्देनजर खाद तथा बिजों की किल्लत न हो इसलिए केंद्रीय राज्यमंत्री अहीर से चर्चा की गई साथ ही 4 वर्ष तक यूरिया की किमतें नहीं बढाने का आश्वासन भी केंद्र सरकार ने दिया है. कृत्रिम किल्लत निर्माण करनेवालों के खिलाफ अजामीनपात्र मामला दर्ज करने के आदेश भी कृषिमंंत्री ने दिये.
आधा सरकार और आधा किसान भरेगा कर्ज
किसान आत्महत्या रोकने के लिए गत सरकार ने भी प्रयास किये. बीजेपी सरकार ने भी किसानों के लिए नई नई योजनाएं अमल में लायी लेकिन आत्महत्या कम नहीं हुई. विशेष बात यह है कि आदिवासी किसान आत्महत्याओं का आकड़ा नहीं के बराबर है तो मध्यम किसान वर्ग क्यों इस ओर मुडा है इस विषय पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. कर्ज के पुर्नगठन पर सरकार विचार कर रही है. आधा सरकार और आधा किसान कर्ज अदा करेंगे तो शायद किसानों को राहत मिलेगी ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने पर भी चर्चा की जा रही है. इसके अलावा केंद्र सरकार की पेंशन योजना, बीमा योजना का लाभ लेते हुए मिट्टी परीक्षण का लाभ किसानों व्दारा उठाने का आवाहन उन्होंने किया.
