मुंबई : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत महायुती सरकारने जमीन महसूल कायद्यात महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बिगर कृषी (एनए) वापरासाठी स्वतंत्र परवानगी घेण्याची अट रद्द केली आहे. आता केवळ बांधकाम आराखड्याची मंजुरी मिळाली की तीच एनए परवानगी म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार या दुरुस्तीची अंमलबजावणी केली. यामुळे जमीन रुपांतरणाची प्रक्रिया अधिक वेगवान, सोपी आणि पारदर्शक होणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
अकृषक कर रद्द; फक्त एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’-
नवीन तरतुदीनुसार, अकृषक कर आकारण्याची पद्धत पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे. जमीन मालकांना आता फक्त एकदाच ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ भरावे लागेल. ही रक्कम भरल्यानंतर जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित करता येणार आहे. तसेच, यापूर्वी आवश्यक असलेली ‘सनद’ घेण्याची प्रक्रिया देखील आता बंद करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत एनएसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र मंजुरी घ्यावी लागत होती. यासाठी अनेक कागदपत्रे, पडताळणी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करताना शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. नवीन कार्यपद्धतीनुसार हा सर्व प्रशासकीय बोजा कमी होणार आहे. ही सुधारित कार्यपद्धती राजपत्रातही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
प्रक्रियेला वेग; शेतकऱ्यांची वेळ आणि खर्च वाचणार-
सरकारच्या या निर्णयामुळे जमीन रूपांतरणासाठी लागणारा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी होईल. एनए मिळवण्यासाठी महिने-वर्षे प्रतीक्षा करण्याची वेळ आता येणार नाही. प्रशासनाकडे वारंवार हेलपाटे मारण्याची गरजही उरणार नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांचा वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होणार आहे.
