नागपूर महानगरपालिकेत भ्रष्टाचाराचा आरोप; काँग्रेस आमदार विकास ठाकरेंच्या आयुक्तांवर गंभीर आरोप !
नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या प्रशासनावर भ्रष्टाचार आणि नियमभंगाचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. विविध क्षेत्रांमध्ये प्रशासनाचे गैरवर्तन व निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता यामुळे नागरी सेवांवर व नागरिकांच्या हक्कांवर परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे.

इमारत परवानगी आणि अग्निशमन NOC मध्ये खंडणी-
महानगरपालिकेच्या प्रशासक आणि त्यांच्या पथकाने काही दलाल नेमले आहेत, जे अर्जदारांकडून इमारत आराखडा मंजूर करणे आणि अग्निशमन NOC मिळविण्यासाठी पैसे घेणे सुरू ठेवले आहेत. एका दलालाचा फोन कॉल रेकॉर्ड पुरावा म्हणून समोर आला आहे.

Gold Rate

July 27 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 45,000 /-

Gold 22 KT ₹ 1,34,600 /-

Silver/Kg ₹ 2,25,900/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

टेंडर घोटाळा-
शासनाच्या नियमांनुसार, नागपूर महानगरपालिका ₹10 लाखांपर्यंतच्या कामांसाठी ऑफलाइन निविदा काढू शकते. या तरतुदीचा उद्देश आपत्कालीन सेवा आणि दुरुस्ती कामांसाठी केला जातो. मात्र, आयुक्तांनी स्वतःचे परिपत्रक मोडून ऑगस्टमध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमासाठी पाच स्वतंत्र ऑफलाइन निविदा काढल्या, ज्यांची किंमत प्रत्येकी ₹8.5 ते ₹10 लाख होती. यामुळे स्वतःच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.

जनप्रतिनिधींच्या अधिकारांचा भंग-
शासनाने आमदारांना पत्रांवर ठराविक वेळेत उत्तर देण्याचे नियम दिले आहेत, परंतु महानगरपालिका आयुक्तांनी त्यांचे पालन केलेले नाही. परिणामी, सभापतींकडे ‘हक्कभंग’ तक्रार दाखल झाली असून, नोटीस बजावली गेली आहे.

कचरा संकलनातील भ्रष्टाचार-
चार वर्षांपूर्वी AG Enviro आणि BVG India या कंपन्यांचे करार भ्रष्टाचार आणि कामगिरीच्या तुटीमुळे रद्द करण्याचे ठराव मंजूर झाले होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील नवीन निविदा काढण्याचे आदेश दिले होते, तरीही आयुक्तांनी कारवाई न करता ठेकेदारांना सवलत दिली आहे. परिणामी, दिवाळीसारख्या सणाच्या काळातही शहरभर कचरा साचला आहे.

काचिपुरा परिसरातील अनियमितता-
काचिपुरा परिसरात नव्या हॉटेल्स आणि व्यावसायिक स्थापनांची वाढ झाली असूनही महानगरपालिकेने कोणतीही नियंत्रणात्मक कारवाई केली नाही.

पाणीपुरवठा ऑपरेटरवरील अन्याय-
OCW (Veolia नेतृत्वाखालील संघटना) चा करार निकृष्ट असूनही आयुक्तांनी तो रद्द केलेला नाही. मागील आयुक्तांनी तीन वर्षांपूर्वी नोटीस दिली होती, तरी सध्याचे प्रशासन दरही कमी न करता कंपनीला अन्याय्य फायदा मिळवून देत आहे.

हॉकर्सवर अन्याय-
महानगरपालिकेने हॉकिंग झोन विकसित केलेले नाहीत. पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातील दुकानदारांवर कारवाई केली जाते, तर मॉलमालक आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांना संरक्षण मिळते. आयुक्तांच्या वक्तव्याप्रमाणे, हॉकर्स राहिल्यास दुकान विकत घेणारे काय करतील? यावरून स्पष्ट होते की गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांना परवडणाऱ्या वस्तूंचा बंदोबस्त न करता मोठ्या व्यापाऱ्यांना प्राधान्य दिले जात आहे.या सर्व घटनांमुळे नागपूर महानगरपालिकेतील प्रशासनावर भ्रष्टाचार, नियमभंग आणि जनहिताची उपेक्षा यांचे गंभीर आरोप निर्माण झाले आहेत.