Published On : Thu, Oct 15th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

विवाह का झूठा आश्वासन देकर यौन शोषण का आरोप; हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ का आदेश; भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) और 69 के संदर्भ में न्यायालय की टिप्पणियाँ
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विवाह का झूठा आश्वासन देकर यौन शोषण का आरोप; हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

नागपुर: विवाह का आश्वासन देकर यौन संबंध स्थापित करने के आरोपों से जुड़े मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने आरोपी प्रज्वल राजकुमार मते की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एम. एम. नेर्लीकर ने 14 अक्टूबर 2026 को आपराधिक आवेदन क्रमांक 806/2026 में यह आदेश पारित किया।

इस मामले में नागपुर के सीताबर्डी पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 534/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) और 69 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

पीड़िता की ओर से अधिवक्ता सुमित सुनील बोकाडे और अधिवक्ता दीपक खंडाईत उपस्थित हुए। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय नाईक और अधिवक्ता के. एस. मोटवानी ने पक्ष रखा, जबकि राज्य की ओर से सरकारी अभियोक्ता अधिवक्ता एस. एन. ठाकुर उपस्थित रहीं।

इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई पहचान; विवाह के आश्वासन का आरोप
न्यायालय के आदेश के अनुसार, आरोपी और पीड़िता की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उससे विवाह करने का आश्वासन दिया और इसी आश्वासन के आधार पर उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए। आदेश में उल्लेखित आरोपों के अनुसार, इस प्रकार के संबंध लगभग 20 से 25 बार बने थे।

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बाद में आरोपी द्वारा विवाह के विषय पर टालमटोल किए जाने का आरोप है। इसके बाद पीड़िता द्वारा जहरीला पदार्थ सेवन करने की घटना सामने आई। उपचार के बाद उसकी जान बच गई और उसने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी।

चैट और अन्य साक्ष्यों पर न्यायालय ने किया विचार
अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से तर्क दिया गया कि दोनों के बीच संबंध सहमति से थे और आरोपी का विवाह करने का इरादा था। हालांकि, अभियोजन पक्ष और पीड़िता की ओर से याचिका का विरोध किया गया।

न्यायालय ने उपलब्ध चैट रिकॉर्ड, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) तथा अन्य अभिलेखों पर विचार किया।

न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार, उपलब्ध चैट से आरोपी का पीड़िता से विवाह करने का इरादा दिखाई नहीं देता। न्यायालय ने यह भी कहा कि विवाह का झूठा आश्वासन देकर धोखा देने के आरोपों के संदर्भ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के आवश्यक तत्व पूरे होते हैं।

उपलब्ध सामग्री और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने का उचित आधार नहीं पाया और याचिका खारिज कर दी।

अंतिम निर्णय आगे की न्यायिक प्रक्रिया में होगा
हाई कोर्ट का यह आदेश विवाह के झूठे आश्वासन के आधार पर यौन संबंध स्थापित करने के आरोपों से जुड़े मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के महत्व को रेखांकित करता है।

हालांकि, अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने मात्र से आरोपी का अपराध सिद्ध नहीं होता। मामले के गुण-दोष और आरोपी की दोषसिद्धि का निर्णय आगे की न्यायिक प्रक्रिया में कानून के अनुसार किया जाएगा।

संपादकीय नोट: प्रकाशन से पहले कानूनी प्रावधानों और न्यायालय की टिप्पणियों को मूल आदेश से सत्यापित करें। यह समाचार उपलब्ध कराए गए मराठी पाठ के आधार पर तैयार किया गया है।

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