Published On : Mon, Sep 17th, 2018

राज्यातील न्यायालयाच्या सर्व इमारती सौर ऊर्जेवर याव्यात : न्यायमूर्ती भूषण गवई

नागपूर: सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालय फक्त वीजबिलाचा पैसा वाचवत नाही, तर स्वच्छ वीज वापरून प्रदूषण कमी होण्यास हातभार लावत आहे. तसेच ऊर्जा बचतही करीत आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाप्रमाणेच राज्यातील न्यायालयाच्या सर्व इमारती सौर ऊर्जेवर याव्यात अशी अपेक्षा प्रमुख अतिथी म्हणून उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी व्यक्त केली.

उच्च न्यायालयाच्या इमारतीवर 200 किलावॅट क्षमतेच्या रुफटॉप सोलर प्रकल्पाचे भूमिपूजन आज करण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे ऊर्जामंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे होते. याप्रसंगी न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल याप्रसंगी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

नागपूर प्रगतीचे स्थान झाले आहे, असा आपल्या भाषणाचा धागा पकडून न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा शहराच्या प्रगतीत व विकासात महत्त्वाचा वाटा असल्याचे सांगितले. एवढेच काय तर बावनकुळे यांचा गेल्या 18 वर्षांपासून न्यायालयाशी संबंध असून त्याच्या जडणघडणीत न्यायालयाचा बव्हंशी वाटा असल्याचेही ते म्हणाले. शहरात 60 एकरात 700 कोटींचे विधि विद्यापीठ होत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.


हायकोर्ट बार असो.चे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा सौर ऊर्जा प्रकल्प होत असल्याचा उल्लेख करताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले- काळाच्या ओघात आपण बदलले पाहिजे. उच्च न्यायालयाच्या अन्य इमारती व न्यायामूर्तीच्या निवासस्थानेही सौर ऊर्जेवर घेता आले तर प्रदूषण कमी होण्यात व पारंपरिक ऊर्जा बचतीस हातभार लागून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपक्रमालाही सहकार्य होईल.

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
आगामी काळात सौर ऊर्जेतून निर्माण होणारी वीज ही स्वस्त पडणार असून हा शासनाच्या 2000 मेगावॉट ऊर्जाबचत धोरणाचा परिणाम आहे. उच्च न्यायालयाच्या इमारतींप्रमाणेच उच्च न्यायालयाच्या नागपुरातील सर्व इमारती सौर ऊर्जेवर आणण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाऊर्जाच्या अधिकार्‍यांना दिले. ते पुढे म्हणाले- पुढचा काळ सौर ऊर्जेचा काळ असून राज्य अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात अधिक मजबूत व्हावे हे शासनाचे ध्येय आहे. नागपूर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दरवर्षाला 40 लाख रुपये वीजबिल भरावे लागत होते. त्या बिलात आता मोठ्या प्रमाणात कपात होणार आहे. सुरुवातीला हा प्रकल्प 1.58 कोटी रुपयांचा होता. पण स्पर्धात्मक निविदांमुळे हा प्रक़ल्प 1.18 कोटींमध्येच होत आहे.

रूफटॉप सोलरसोबतच उच्च न्यायालय इमारतींच्या परिसरात एलईडी लाईटही लावून देण्यात येतील. देशातील 45 लाख शेतकरी सौर ऊर्जेवर आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे सांगून ऊर्जामंत्री म्हणाले- राळेगणसिध्दी, कोळंबी आणि आता नागपूर जिल्ह्यातील खापा येथेही मुुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीचे प्रकल्प सुरु झाले आहेत. याशिवाय राज्यातील 50 हजार शेतकर्‍यांना सौर ऊर्जेवर चालणारे पंप शासन देत आहे. यापैकी 7500 शेतकर्‍यांना हे पंप दिले आहेत. 3 लाखाचा हा पंप शेतकर्‍यांना फक्त 20 हजार रुपयात दिला जात असल्याची माहितीही ऊर्जामंत्र्यांनी यावेळी दिली.

न्यायमूर्ती बी.पी. धर्माधिकारी यांचे छोटेखानीच पण खुमासदार भाषण झाले. आगामी काळ सौर ऊर्जेचा असून या क्षेत्रात आणखी प्रगती होईल व वेगवेगळ्या तंत्राने ऊर्जा निर्मिती शक्य होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी केले. या सौर ऊर्जा प्रकल्प संचाच्या देखभालीसाठी येथे सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहे. तसेच किती युनिट वीजनिर्मिती होते हे ऑनलाईन पाहण्यासाठी रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टिम लावली जाणार आहे. सोलर पॅनेलवरील धूळ साफ करण्यास अ‍ॅटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टिम बसविण्यात येणार आहे. खनिज निधीतून हा प्रकल्प होत असून या प्रक़ल्पाचे काम मे. नोवासिस ही कंपनी करणार आहे. तसेच या प्रकल्पातून दर महिन्याला 24000 युनिट विजेची निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे दर महिन्याला 2 लाख 76 हजार रुपयांची बचत होणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च वसूल होण्यास 4 वर्षाचा कालावधी लागेल.

या कार्यक्रमाला आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, हायकोर्ट बार असो.चे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर, बार असोसिएशनचे अन्य पदाधिकारी, सरकारी वकील देवपुजारी, अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर व अन्य वकील मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होती. कार्यक्रमाचे आभारप्रदर्शन महाऊर्जाचे प्रादेशिक संचालक सारंग महाजन यांनी केले.