नागपूर: एक वर्षांचा कार्यकाळ संपल्याने परीवहन आणि दुर्बल घटक समिती वगळता महापालिकेच्या सर्व समित्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. काहीच ठोस न करताच कार्यकाळ संपल्याने अनेकांना धक्का बसला आहे. आता भाजपात समित्यांमध्ये नियुक्तीसाठी नगरसेवकांची धडपड सुरू झाली आहे. काहींनी पुन्हा सभापतीसाठी प्रयत्न चालविले आहे.
स्थायी समितीसह सर्व विषय समित्यांवर नवे सभापती येतील. 20 फेब्रुवारीला होणाऱ्या महासभेत नव्या पदाधिकाऱ्यांची निवडणूक होईल. येत्या पाच मार्च रोजी स्थायी समितीचा कार्यकाळ संपेल. त्याच दिवशी नवी टीम पदारूढ होईल. नव्या कायद्यानुसार राज्यातील सर्वच मनपात याच दिवशी हे बदल होणार आहे. परिवहन व दुर्बल घटक समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा आहे.
स्थायी समितीचा कालावधी वर्षभराचा असतो. त्यानुसार पक्षातर्फे पाच जणांना सभापतींची संधी दिली जाणार आहे. या समितीवर संख्याबळानुसार भाजपचे 12 सदस्य आहेत. तीन कॉंग्रेस व एक बसपाचा सदस्य आहेत.
बरखास्त करण्यात आलेल्या समित्यांमध्ये वैद्यकीय सेवा व आरोग्य, स्थापत्य व प्रकल्प, कर संकलन व आकारणी, शिक्षण, जलप्रदाय, अग्निशमन, विद्युत, महिला व बाल कल्याण, गलिच्छ वस्ती निर्मुलन व घरबांधणी, क्रीडा समिती, विधी समितीचा समावेश आहे. परिवहन समितीचा व दुर्बल घटक समितीला संविधानिक अधिकार असून, त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षाचा आहे. पक्षाने सर्वांना संधी मिळावी असे धोरण ठरविल्याने एक दोन समिती वगळता इतर सर्व समित्यांवर नवे सभापती व सदस्य पाठविले जातील. स्थायी समिती मात्र नवी असेल. त्यामुळे स्थायी समितीवर कोण,याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.
स्थापत्य व विधी समितीचे सभापती संजय बंगाले, क्रीडा समितीचे नागेश सहारे, मालमत्ता कर संकलन समितीचे अविनाश ठाकरे यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्‍यता आहे. जलप्रदाय समितीवरही राजेश घोडपागे ऐवजी एखादया दुसऱ्या अनुभवी सदस्याची वर्णी लागेल, अशी शक्‍यता आहे. महिला व बाल कल्याण समितीसाठीही भाजपकडे अनेक नगरसेविका प्रयत्नरत आहेत.
महापौर, उपमहापौरही बदलणार
सर्वांना संधी मिळावी याकरिता महापौर आणि उपमहापौरांना सव्वा वर्षे संधी दिली जाणार आहे. त्यानुसार पाच वर्षांच्या कार्यकाळात चार महापौर आणि चार उपमहापौर होतील. हा फॉर्मुल्या वापरल्यास जून -जुलैमध्ये नवा महापौर व उपमहापौर निवडला जाईल.
