नागपूर : राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वजनदार नेते अजित पवार यांची सिंचन घोटाळ्यामध्ये महत्वाची भूमिका असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २७ पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पवार यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स आॅफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम १० अनुसार संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. पवार हे जल संसाधन मंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे.
मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरींच्या नोटशिटस्वर पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी पवार यांनी एका नोटशिटद्वारे ‘विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय होणे आवश्यक असल्याने सदरच्या धारिका कार्यकारी संचालकांनी अध्यक्ष यांच्या कार्यालयाकडे सरळ पाठवाव्यात’ असे निर्देश दिले होते. हे निर्देश बेकायदेशीर व निर्धारित प्रक्रियेचे उल्लंघन करणारे होते. त्यामुळे संबंधित नियम १० अनुसार जल संसाधन विभागाचे प्रभारी म्हणून या अवैध बाबींसाठी पवार हे जबाबदार ठरतात असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
गत १७ आॅक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने सिंचन घोटाळ्यामध्ये पवार यांची काय भूमिका आहे अशी विचारणा करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला करून यावर उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक संजय बर्वे यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
