निवडणूक येताच कार्यकर्ते कामाला ः तरुण मतदार लक्ष्य.
नागपूर: सोशल मिडिया विविध राजकीय पक्षांसाठी मतदारांवर प्रभाव पाड्‌ण्यासाठी मोठे अस्त्र ठरले आहे. आतापर्यंत राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांकडून स्वतःच्या कार्याचे गुणगाण सोशल मिडियावरून केले जात होते. मात्र, विरोधकांची प्रतिमा मलिन करून विजयाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांकडून ‘फेक न्यूज’ पसरविण्याचा नवा पर्याय पुढे आला आहे. निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सोशल मिडियाबाबत मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी शास्त्रशुद्ध तंत्र व जागृती नसल्याने ‘फेक न्यूज’ प्रकार वाढण्याची शक्‍यता बळावली आहे.
भारतीय सोशल मिडिया वापरकर्ते कुठल्याही सोशल मिडियावरील फेक न्यूजवर विश्‍वास ठेवण्यात व त्यावर लगेच प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात पुढे असल्याचे सोशल मिडिया विश्‍लेषक अजित पारसे यांनी नमुद केले. लोकसभा निवडणुकीत फेक न्यूजच्या 150 पेक्षा जास्त घटनांची नोंद झाल्याचे केंद्रीयमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही मान्य केले होते, अशी पुस्तीही पारसे यांनी जोडली. वृत्तपत्र, टीव्ही आदीवर कुठल्याही बातमीमागील सत्य तपासले जाते.
मात्र, सोशल मिडिया बोलण्याचे स्वातंत्र असले तरी बनावट बातम्या, ट्रोलिंग आदी पद्धतीने प्रसाराचे मोठे व्यासपीठ झाले आहे. त्यामुळेच प्रत्येक राजकीय पक्षाकडे स्वतःचे ‘आयटी सेल’ आहे. सोशल मिडिया आजच्या तरुणांचे व्यसन झाले आहे. सोशल मिडियावरील कुठल्याही पोस्टबाबत आजचा तरुण घाईघाईत अपरिपक्वता दाखवत असून आलेले संदेश विविध मार्गाने पसरवित आहे. असे तरुण राजकीय पक्ष, उमेदवारांसाठी ‘सॉफ्ट टारगेट’ आहे. राजकीय पक्षांनी तरुणाईचे ‘सायकोमेट्रिक प्रोफाईल’ तयार केले आहे. अर्थात तरुणाईची पसंत, त्याचे विचार, त्याची कार्यक्षमता आदीचा निष्कर्ष काढून प्रोफाईल तयार केले जात आहे. त्यानुसार राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार त्याच्यापर्यंत हवा तो संदेश सोशल मिडियाद्वारे पोहोचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यापूर्वीही नकारात्मक बातमीने इन्फिबीम नावाच्या भारतातील पहिल्या ई-कॉमर्स कंपनीचे शेअर्स 73 टक्‍क्‍याने कमी झाले.
सोशल मीडिया नकारात्मक पद्धतीने निर्णयात्मक झाल्याने देशातील मोठी औद्योगिक प्रतिष्ठाने संपुष्टात आली. जेट एअरवेज याचे ताजे उदाहरण आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या सर्वेक्षणानुसार जागतिक स्तरावर बनावट बातम्यांचे प्रमाण 57 टक्के असून यातील एकट्या भारताचे प्रमाण 64 टक्‍क्‍यापेक्षा अधिक असल्याचेही पारसे यांनी सांगितले. राजकीय पक्षांकडून सोशल मिडियावर होणाऱ्या प्रचार, प्रसारावर नियंत्रणासाठी निवडणूक आयोगाने तयार केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे उत्कृष्ठ आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी करण्याचे तंत्र अजूनही स्पष्ट नाही. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोणतीही दंडात्मक तरतूद स्पष्ट नाही. निवडणूक आयोगाच्या या मार्गदर्शक तत्त्वातून सुटण्याच्या अनेक पळवाटा असून बनावट बातम्यांचा धोका गंभीर झाला आहे.
फेक न्यूज केवळ गोमांस, अपहरण किंवा ईव्हीएमबाबत मर्यादित नाही, तर क्षणार्धात मानसिकता बदलून चुकीच्या निर्णयापर्यंत नागरिक पोहोचू शकतात. भारतीय नागरिक भावनिक असल्याने फेक न्यूजमुळे सामाजिक, राजकीय, औद्योगिक विचारधारा, मतप्रवाह तत्काळ बदलण्याची शक्‍यता असल्याचेही ते म्हणाले.
नेट वापरकर्त्यांची संख्या 55 कोटीवर
आयएएनएसच्या अहवालानुसार 2014 मध्ये भारतात इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या सुमारे 25 कोटी होती. आज ती 55 कोटी आहे. स्मार्टफोनच्या वापराने 40 कोटींचा आकडा ओलांडला आहे. फेसबुकचे 30 कोटी, व्हॉट्‌सऍपवर 20 कोटी आणि ट्विटरचे वापरकर्ते 3.4 कोटी आहेत. देशात तरुणाईची संख्या सुमारे 64 टक्के असून यातील मोठ्या प्रमाणातील तरुण माहितीसाठी सोशल मिडियावर अवलंबून आहेत.
जगभरातील समाज माध्यमांतील संस्था बनावट बातम्या रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. बनावट बातम्यांची वैधता तपासण्यासाठी विविध वेबसाइट्‌स कार्यरत आहेत. भारतासारख्या मोठ्या देशात इंटरनेटवरील प्रत्येक बातमीची वैधता तपासणे शक्‍य नाही. कोणत्याही सार्वजनिक संदेशाबद्दल भावनिक न राहता वापरकर्त्याने ‘शेअर’ करण्यापूर्वी बातमीची वैधता सकारात्मकतेने हाताळणे अपेक्षित आहे. तरच फेक बातम्यांच्या प्रसाराला आळा बसू शकतो.
– अजित पारसे, सोशल मिडिया विश्‍लेषक.
