अमरावती : 70 हजारांच्या कथित लाचप्रकरणात अटक करण्यात आलेले कृषी विभागाचे जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक वीराग देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती नेरलीकर यांनी हा आदेश दिला.

तक्रारदार रोशन धोकणे यांनी अमरावती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांच्या कृषी केंद्रातून जप्त करण्यात आलेल्या खताच्या नमुन्यांवर कारवाई टाळून ते परत करण्यासाठी देशमुख यांनी ₹70 हजारांची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

Gold Rate

Aug 26 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 62,400 /-

Gold 22 KT ₹ 1,50,700 /-

Silver/Kg ₹ 2,45,800/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

या तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीने १३ जून २०२६ रोजी सापळा रचला. तक्रारदाराकडून ₹70 हजारांची रक्कम स्वीकारताना देशमुख यांना ताब्यात घेतल्याचा दावा एसीबीने केला असून, गाडगेनगर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

जामीन अर्जावरील सुनावणीत बचाव पक्षाने न्यायालयात मांडले की, आरोपीला जाणूनबुजून या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे. झडतीदरम्यान सापडलेली सुमारे ₹10 लाखांची रोकड ही देशमुख यांची नसून त्यांचे सहनिवासी आणि शासकीय कर्मचारी राजेश उंबरकर यांची असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यासंदर्भातील जबाबही तपास यंत्रणेकडे नोंदविण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

याशिवाय, तक्रारदाराच्या कृषी केंद्रावर यापूर्वी झालेल्या कारवायांमुळे त्यांच्यात नाराजी होती. त्यातूनच अधिकाऱ्याविरुद्ध खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. देशमुख यांची शासकीय सेवेतील कारकीर्द निर्दोष असून, तपासासाठी आवश्यक सर्व बाबी पूर्ण झाल्याने जामीन मंजूर करावा, अशी विनंतीही करण्यात आली.

सरकारी पक्षाने मात्र जामिनाला विरोध करत, आरोपीची सुटका झाल्यास तपासावर परिणाम होऊ शकतो आणि साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयात नमूद केले. तसेच आरोपीला कथितरित्या लाच स्वीकारताना पकडण्यात आले असून, त्यांच्या निवासस्थानातून ₹10 लाखांहून अधिक रोकड जप्त करण्यात आल्याचाही मुद्दा मांडण्यात आला.

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने वीराग देशमुख यांना सशर्त जामीन मंजूर केला. आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत तपास अधिकाऱ्याने बोलावल्यास हजर राहणे आणि तपासात सहकार्य करणे, या अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत.