नागपूर : विदर्भाची शान असलेल्या महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाच्या मान्यतेचे नूतनीकरण व्हावे, याकरिता पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणकडे अपील दाखल केले आहे. विद्यापीठाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.
केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणने महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाची मान्यता काढून घेतल्यामुळे, सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद जुनघरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, विद्यापीठाने वरील माहिती दिली. तसेच, याचिकाकर्त्याचे समर्थन करीत असल्याचे सांगून या प्रकरणात दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याची ग्वाही दिली. त्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणावरील सुनावणी तीन आठवडे तहकूब केली.
१२५ वर्षे जुने महाराजबाग प्राणिसंग्रहालय नागपूरच्या हृदयस्थळी वसलेले आहे. हे विदर्भातील महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ असून दरवर्षी लाखो पर्यटक येथे येतात. राष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालय धोरण-१९९८ अनुसार केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणने देशभरातील प्राणी संग्रहालयाचा विस्तार व देखभालीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. परंतु, प्राधिकरण या धोरणाच्या विरोधात जाऊन निर्णय घेत आहे. महाराजबाग प्राणिसंग्रहालय पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठांतर्गत येते.
विद्यापीठाला महाराजबागचा विस्तार व देखभालीसाठी निधीची चणचण भासत आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने प्राधिकरणकडे निधीसाठी धाव घेतली होती. प्राधिकरणने विद्यापीठाला निधी दिला नाही. उलट महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाची मान्यता काढून घेतली, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले तर, विद्यापीठातर्फे अ‍ॅड. उज्ज्वल देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
