नागपूर : शहरातील झोपडपट्ट्यांवरील कारवाईवरून आज विधानसभेत जोरदार चर्चा रंगली. पश्चिम नागपूरचे आमदार आणि काँग्रेस नेते विकास ठाकरे यांनी मानकापूर परिसरातील संत ज्ञानेश्वर नगर व राजनगर येथील झोपडपट्ट्या हटविताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला.
या कारवाईमुळे अनेक कुटुंबे बेघर झाली असून, महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना उघड्यावर राहण्याची वेळ आल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. कठोर उन्हात नागरिकांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत असल्याने ही कारवाई अमानुष असल्याची टीका त्यांनी केली.
विधानसभेत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, झोपडपट्टी हटविण्यापूर्वी संबंधित रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे कायद्याने आवश्यक आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘Olga Tellis’ प्रकरणाचा संदर्भ देत, उपजीविकेचा हक्क हा जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराशी निगडीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ठाकरे यांनी दोन्ही झोपडपट्ट्यांतील विस्थापितांचे तातडीने सर्वेक्षण करून त्यांना पर्यायी निवास उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. यासोबतच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
याशिवाय, झुडपी जंगलाच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचा प्रश्नही त्यांनी मांडला. अशा जमिनी डिनोटिफाय करण्यासाठी केंद्राची मंजुरी आवश्यक असल्याचे कारण देत प्रशासन विलंब करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, त्याच जमिनींवर इतर प्रकल्पांना परवानगी दिली जात असल्याचा विरोधाभास त्यांनी अधोरेखित केला.
खाजगी जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांना मालकी हक्क देण्याची प्रक्रिया रखडल्याची टीका करत, यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करून निर्णय प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, “वंचित घटकांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही. त्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू राहील,” असा इशारा देत ठाकरे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
