नागपूर : तृतीयपंथी हक्क व संरक्षण विधेयक २०१९ व नालसा निकाल २०१४ अन्वये पारलिंगी (तृतीयापंथी) समुदायाला संधीची समानता या संविधानिक मुल्यानुसार सन्मानाने जगणे यासाठी राज्य शासनाने संधी उपलब्ध करून द्यावी व तशी तरतूद करावी असे स्पष्ट म्हटले आहे. यापार्श्वभूमीवर समांतर आरक्षण व विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाचे हिवाळी अधिवेशनात तृतीयपंथी समुदायांनी आंदोलन करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधले आहे. आमच्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात याव्या अशी मागणीही त्यांनी केली.
तृतीयपंथींच्या मागण्या खालीलप्रमाणे –
१) शासकीय नोकरी – पोलीस भरती व इतर आरक्षण लागू होत असलेल्या क्षेत्रात होरिझेन्टल आरक्षण अर्थात जातीप्रवर्गाप्रमाणे महिलासाठी राखीव असते त्याचप्रमाणे तृतीयपंथी राखीव अशी तरतूद करण्यात यावी. (महाराष्ट्र शासनाचे सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक, एस आरब्ही १०९७/प्रा.क्र.३१/९८/१६ अ/१६ मार्च १९९९ प्रमाणे महिला राखीच विशेष तरतूद केली आहे.
२) महाराष्ट्र शासनाचे वतीने दि. ३ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णय क्रमांक तृतीय २०२२/ प्र.क्र. ३७९ सामासु नुसार राज्यातील तृतीयपंथी या घटकातील वर्गास शिक्षण, नोकरी, व शासकीय योजनांमध्ये लिंग या पर्यायामध्ये स्त्री पुरुषासोबत तृतीयपंथी हा, पर्याय खुला ठेवण्यात यावा, असे म्हटले आहे. परंतु पोलिस भरती नंतर महाराष्ट्रात विविध विभागातील तलाठी दारूबंदी पोलीस, वनरक्षक अश्या वेगवेगळ्या शासकीय स्तरावरील नोकर भरती प्रक्रिया निघाल्या. तरी स्पथानिक स्वराज्य संस्था पासून ते शासकीय स्तरावरील सर्वच विभागात यात विशेष तरतूद करत तृतीयपंथी समुदायाला सामावून घेण्यात यावे.
३) तृतीयपंथी हक्क व कल्याण संरक्षण मंडळ महाराष्ट्र राज्य यांचे सामाजिक न्याय विभागाचे पातळीवर जिल्हास्तरावरून चालणारे कामासाठी कार्यालयीन प्रतिनिधी म्हणून स्वतंत्र विभाग करण्यात यावा. त्याठिकाणी कर्मचारी म्हणून जिल्हास्तरावर शिक्षणाची पात्रता असलेले पदवीधर असा तृतीयपंथी व्यक्तीस रुजू करून. संधी द्यावी.
४) शिक्षण घेणाऱ्या तृतीयपंथी व्यक्तीस विशेष शिष्यवृत्ती – शैक्षणिक शुल्क माफी उपलब्ध करून देण्यात यावी तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे वतीने असलेल्या वसतिगृहात त्यांच्यासाठी रहिवास व भोजन तसेच मासिक वैकातिक शिक्षण व आवश्यक गरजासाठी मासिक ५००० रुपये भत्ता देण्यात यावा.
५) उच्चशिक्षण तसेच विदेशात शिक्षणासाठी पात्र तृतीयपंथी व्यक्तीस विशेष अर्थसहाय्य देण्यात यावे.
६) घरकुल तसेच इतर आवास योजनामध्ये महानगर शहर – निमशहर- ग्रामीण यात तृतीयपंथी व्यक्तीस जागेसहित योजनेचा लाभ देण्यात यावा. यासाठी असलेलेया कागदपत्रे व इतर अति शिथिल करण्यात याव्यात.
७) लिंगबदल शस्त्रक्रिया (SRS) हि अतिशय खर्चिक बाब असून त्याविषयी आर्थिक सहकार्य मिळणे तसेच महात्मा फुले जनआरोग्य सारख्या योजनामध्ये त्याचा समावेश करण्यात यावा.
८) एकल तसेच आरोग्याचे प्रश्न व शिक्षण घेत असलेल्या दारिद्र्य निकषात बसत असलेल्या तृतीयपंथी व्यक्तीस मासिक निर्वाह भत्ता कमीतकमी ५ हजार रुपये याची तरतूद करण्यात यावी. (शरिर विक्री व्यवसाय करणाऱ्या महिलासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदिप्रमाणे)
तृतीयपंथींच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री- सामाजीक न्याय मंत्री व महाराष्ट्र शासनाचे वतीने अधिकृत भूमिका घेण्यात यावी, अशी विनंती समुदायाच्यावतीने करण्यात आली आहे.
