– 11 अगस्त तक राज्य भर के जिलाधिकारी कार्यालयों में प्रदर्शन होंगे

नागपुर – महावितरण ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा ईंधन समायोजन आकार के नाम पर बिजली शुल्क में 1.30 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। इसे रद्द करने के लिए बिजली उपभोक्ता संघों ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। ईंधन समायोजन आकार को सही ढंग से जांचा जाना चाहिए। इस मूल्य वृद्धि के विरोध में 4 से 11 अगस्त तक राज्य भर के जिलाधिकारी कार्यालयों में प्रदर्शन होंगे।

Gold Rate

Aug 26 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 62,400 /-

Gold 22 KT ₹ 1,50,700 /-

Silver/Kg ₹ 2,45,800/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

सूत्रों की माने तो यह मूल्य वृद्धि केवल अदानी के साथ अनुबंध का भुगतान करने के लिए है। यह मूल्य वृद्धि 1.30 रुपये प्रति यूनिट है। इससे हर महीने 1 हजार 307 करोड़ महावितरण के खजाने में जाएंगे। एक ओर, यह मूल्य वृद्धि अदानी के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करने और ग्राहकों से राशि वसूलने के उद्देश्य से है।बिजली उपभोक्ताओं और औद्योगिक संगठनों ने यह भी कहा है कि अदानी का कर्ज चुकाने के लिए 48 सप्ताह तक जितनी राशि ली जानी है, वह राज्य सरकार मुहैया कराए.

आयोग ने गर्मी के तीन महीनों के दौरान मार्च से मई 2022 तक बिजली खरीद की लागत में क्रमश: मार्च 110 करोड़, अप्रैल 408 करोड़ और मई 930 करोड़ रुपये की वृद्धि को मंजूरी दी है। साथ ही, अप्रैल 2022 के खातों में अदानी पावर के 50 % कर्ज को कवर करने के लिए 6,253 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसलिए कुल स्वीकृत 7,764 करोड़ रुपये है, जिसमें से 5 महीने में 6,538 करोड़ रुपये की वसूली और शेष 1,226 करोड़ रुपये की वसूली दिसंबर से की जाएगी।

इस बढ़ोतरी को लेकर महानिर्मिति और महावितरण दोनों कंपनियों के कर्मचारियों ने चुप्पी साध रखी है। क्योंकि ये सभी मूल्य वृद्धि उपभोक्ताओं से ईंधन समायोजन राशि के नाम पर वसूल की जाती है। उपभोक्ताओं की गलती नहीं है, फिर भी बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है। तो अंतिम नुकसान उपभोक्ता है। वास्तव में अक्षमता और लीकेज का सारा बोझ संबंधित कंपनियों पर डाला जाना चाहिए। उसके लिए, इन सभी विभागों की एक स्वतंत्र और तीसरे पक्ष की प्रणाली के माध्यम से कड़ाई से जाँच की जानी चाहिए।

समन्वय समिति की ओर से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से अनुरोध किया जाएगा कि ईंधन समायोजन आकार की सही जांच की जाए और गलत चार्जिंग को स्थायी रूप से रद्द करने का कानूनी प्रावधान किया जाए।