मुंबई– महाराष्ट्र सरकारची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही लोकप्रिय योजना सध्या पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनली आहे. या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अपात्र लाभार्थ्यांचा समावेश झाल्याचे समोर आल्याने सरकारने कडक पडताळणीची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. यामुळे योजनेतील अनेक महिलांना लाभापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
राज्य सरकारकडे सध्या २ कोटी ६५ लाख महिलांची नोंदणी झाली असून त्यापैकी २.५ कोटी महिलांना दरमहा १५०० रुपये या योजनेतून दिले जात आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात फक्त १ कोटी २० लाख महिलाच पात्र असल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.
आयकर विभागाची मदत घेणार-
राज्यातील महिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत. यासाठी राज्य सरकारने आयकर विभागाशी संपर्क साधला आहे. आयकर विभागाकडून मिळणाऱ्या माहितीनुसार, योजनेच्या लाभार्थ्यांची अचूक तपासणी करण्यात येणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा गैरवापर उघड-
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यापूर्वीच खुलासा केला होता की, २२०० हून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ही योजना गैरप्रकाराने वापरली आहे. २ लाख अर्जांच्या पडताळणीत, २२८२ सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आढळून आला. ही बाब गंभीर असल्याने आता सरकारने अधिक काटेकोर पडताळणीचे धोरण स्वीकारले आहे.
या कारणांमुळे अनेक महिला अपात्र-
योजनेच्या अटी व शर्ती पाहता, खालील गटांतील महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे:
२.३० लाख महिला – संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभार्थी
१.१० लाख महिला – ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय
१.६० लाख महिला – चारचाकी वाहन धारक
७.७० लाख महिला – नमो शेतकरी योजनेच्या लाभार्थी
२६५२ महिला – सरकारी सेवेत कार्यरत
या सर्व तपासणी प्रक्रियेचा उद्देश म्हणजे योजनेचा लाभ खरोखर गरजू महिलांपर्यंत पोहोचवणे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, आर्थिक अडचणीत असलेल्या आणि निश्चित उत्पन्न मर्यादेतील महिलांना प्राधान्य दिले जाईल.
‘लाडकी बहीण’ योजना ऑगस्ट २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. ही योजना विधानसभा निवडणुकांपूर्वीचा महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. पण आता सरकार या योजनेची विश्वसनीयता टिकवण्यासाठी अधिक पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
