– मनपा एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने में विफल रहा जो प्रशासक की नियुक्ति के एक सप्ताह के भीतर भी इसे आम आदमी के लिए सुलभ बना सके
नागपुर : प्रशासक की नियुक्ति के बाद प्रशासन ने अब तक आम नागरिकों की समस्याओं के लिए कोई कदम नहीं उठाया है. नतीजतन वार्डों में सीवेज लाइन भरने, चेंबर की मरम्मत, दुर्गंध, कचरा जैसी छोटी-मोटी दिक्कतें बढ़ गई हैं। समस्याओं को लेकर सीधे जोनल कार्यालय में अधिकारियों के पास दर्ज शिकायतों को नहीं सुनने से आम नागरिक परेशान हैं।
अधिकारियों को पता था कि प्रशासन 5 मार्च से कार्यभार संभाल लेगा। इसलिए आम नागरिकों की छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए जोनल रिड्रेसल सेल, जोनल असिस्टेंट कमिश्नर, हेल्थ जोनल ऑफिसर, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के नामों की घोषणा होने की उम्मीद थी. हालांकि, मनपा एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने में विफल रहा जो प्रशासक की नियुक्ति के एक सप्ताह के भीतर भी इसे आम आदमी के लिए सुलभ बना सके।
इसलिए प्रशासक की नियुक्ति के बाद राज्य सरकार ने भी वार्ड संरचना और आरक्षण संबंधी निर्णय को अपने पास रखने के लिए एक विधेयक पारित किया। नतीजा यह हुआ कि चुनाव सात से नौ महीने के लिए टाल दिया जाएगा और यहां तक कि पूर्व पार्षद भी ‘पहुंच से दूर’ हो गए। परिणामस्वरूप, नागरिकों की मानसिकता में वृद्धि हुई। सफाई, कचरा, बदबू, सीवेज लाइन की कोई समस्या होने पर अब नागरिकों को सीधे अंचल कार्यालय जाना होगा.
