आढावा बैठक जलसंधारणाच्या कामांना अधिक निधी कामांचे पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र व्हिडिओ आवश्यक

नागपूर: जिल्हा नियोजन समितीने प्रत्येक शासकीय विभागांना विकास कामांसाठी गेल्या वर्षी दिलेला निधी येत्या 15 जुलैपर्यंत खर्च झाला नाही तर संबंधित अधिकार्‍यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले. तसेच झालेल्या कामांचे काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र आणि व्हिडिओ शूटिंग नियोजन विभागाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले.

Gold Rate

June 29 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 42,600 /-

Gold 22 KT ₹ 1,32,300 /-

Silver/Kg ₹ 2,22,400/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आज जिल्हा नियोजन निधीच्या खर्चाचा व नवीन प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर, आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, जि.प. उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, सभापती उकेश चव्हाण, जि.प.सीईओ यादव व नियोजन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या आढावा बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांनीच मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला नसल्याचे आढळून आले.

सन 2014 पूर्वी जिल्हा परिषदेला निधीसाठी मुंबईला खेटे घालावे लागत होते. तरीही निधी मिळत नव्हता. निधीअभावी अनेक विकास कामे खोळंबत होती. मात्र राज्यात भाजपा-सेनेचे शासन आल्यानंतर जि.प.ला विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरही प्रशासनातील अधिकारी कामे करीत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा नियोजनच्या प्रस्तावाच्या फाईल मुख्य लेखा व वित्त अधिकार्‍याकडे प्रलंबित असल्याचे दिसून आले. फाईलमधील त्रुटी दुरुस्त करून लवकर फाईल मंजूर केली जात नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे जि.प.चा निधी खर्च न होण्यास कॅफोही जबाबदार असल्याचे दिसते.

राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी मिळालेला निधी खर्च केला असून अनेक विभागांची कामे सुरु आहेत. जिल्हा नियोजन विभागाच्या निधीतून केलेल्या कामांचे काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र आणि व्हिडिओ शूटींग नियोजन विभागाकडे देण्याच्या सूचना सर्व विभाग प्रमुखांना देण्यात आल्या. नवीन वर्षाचे विकास कामांचे प्रस्ताव लगेच नियोजन विभागाकडे देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. बहुतांश शासकय विभागांनी कामांचे नवीन प्रस्ताव दिले आहेत. तसेच जि.प.च्या लघुसिंचन विभागाला जलसंधारणाच्या कामासाठी अधिक निधी देण्याचेही पालकमंत्र्यांनी मान्य केले.