मुंबई: विरोधी पक्षांनी विधानसभेत प्रचंड दबाव निर्माण केल्याने जनावरांना दिल्या जाणाऱ्या लाळ्या-खुरकत लसीकरण मोहिमेतील विलंबासाठी कारणीभूत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची घोषणा पशू संवर्धन राज्यमंत्री अर्जून खोतकर यांनी आज केली.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील व विरोधी पक्षातील इतर आमदारांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सरकारने ही भूमिका स्पष्ट केली. या लक्षवेधीमध्ये लाळ्या-खुरपतची लस खरेदी करण्याची निविदा तब्बल ७ वेळा रद्द होणे आणि त्यामुळे राज्यभरातील २ कोटीहून अधिक जनावरे प्रभावित होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचा उल्लेख होता. ही लक्षवेधी मांडताना विखे पाटील यांनी ही निविदा तब्बल ७ वेळा का काढावी लागली? एका विशिष्ट कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी हा अट्टाहास होता का? केंद्रीय मंत्र्यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला सूचित केले असताना व मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले असतानाही लस खरेदीचा निर्णय का घेण्यात आला नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले. लसीकरण मोहिमेला विलंब झाल्यामुळे पशुधनाचे कोणतेही नुकसान झाले नाही, हा सरकारचा दावा वस्तुनिष्ठ नसल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला. सरकार या दाव्यावर ठाम असेल तर पशुधनाचे नुकसान झाल्याचे पुरावे विरोधी पक्षांकडे असल्याचे विखे पाटील पुढे म्हणाले.
त्यानंतर या लक्षवेधीवर अनेक सद्स्यांनी प्रश्न उपस्थित केले व सरकारची कोंडी झाली. सरतेशेवटी ही लक्षवेधी राखून ठेवण्यात आली. परंतु तत्पूर्वी बोलताना राज्यमंत्र्यांनी दोषी अधिकाऱ्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले.
