मुंबई: शेतकरी कर्जमाफी आणि हमीभावाच्या आंदोलनावर अमानुष लाठीहल्ला करुन अशोक मोरे या शेतक-याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या दोषींवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
सरकारने अधिक वेळ न घालवता तातडीने कर्जमाफीची घोषणा करावी, अन्यथा शेतक-यांच्या संतापाचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. कोपरगाव येथील लाठीमाराच्या घटनेवर संताप व्यक्त करताना ते म्हणाले की, शेतक-यांच्या तीव्र भावनांची आपण सरकारला वारंवार जाणीव करून दिली होती. बळीराजाच्या असंतोषाचा कधीही उद्रेक होऊन ते कधीही रस्त्याव उतरू शकतात, असाही इशारा दिला होता. पण शेतक-यांच्या प्रश्नांविषयी संवेदना नसलेल्या या सरकारने शेतक-यांच्या मागण्यांकडे आणि प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्यातील शेतकरी आक्रमक होवून रस्त्यावर उतरला आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यात सरकारला मोठे अपयश आले असून, याचाच परिणाम शेतक-याचा बळी जाण्यात झाला आहे. कोपरगाव येथील आंदोलनात सहभागी झालेल्या अशोक शंकर मोरे या शेतक-याचा मृत्यू अत्यंत दुर्दैवी व निषेधार्ग असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
शेतकरी कर्जमाफी आणि हमीभावाच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या शेतक-यांवर दडपशाही करुन आंदोलन संपविण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे सरकारने कर्तव्याशी प्रतारणा व सत्तेचा दुरूपयोग करणे आहे. दोनच दिवसांपूर्वी भाजपचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी शेतक-यांबाबत केलेले वक्तव्य आणि त्यानंतर राज्यात घडलेल्या घटना पाहता मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, असेही विरोधी पक्षनेत्यांनी म्हटले आहे.
शेतक-यांना कर्जमाफी द्यावी, उत्पादीत मालाला हमीभाव द्यावा, या मागण्यांसाठी मागील दोन वर्षांपासून विधानसभेच्या प्रत्येक अधिवेशनात सरकारला आम्ही धारेवर धरले. कर्जमाफीच्या निर्णयासाठी सभागृहात आणि सभागृहाच्याबाहेर आक्रमक पवित्रा घेवून सरकारला शेतक-यांच्या व्यथा सांगितल्या.
संघर्ष यांत्रेच्या निमित्ताने राज्यातील २७ जिल्ह्यात जावून शेतक-यांच्या भावना जाणून घेतल्या. सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांचा संताप संघर्ष यात्रेतून समोर आला. यामुळेच राज्यातील शेतकरी आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरला आहे. संघर्ष यात्रेच्या दबावामुळेच सरकारला तूर खरेदीची मुदत वाढवावी लागली याकडे लक्ष वेधून विरोधी पक्षनेते विखे पाटील म्हणाले की, सरकारच्या विरोधात राज्यातील शेतकरी आक्रमक झाला आहे. याची वेळीच दखल घेवून, सरकारने तातडीने कर्जमाफीचा निर्णय करावा. अन्यथा यापेक्षाही शेतक-यांच्या अधिक आक्रमकतेला सरकारला सामोरे जावे लागेल.
