नागपूर-नायलॉन मांजामुळे होणारे जीवघेणे अपघात आणि पक्षी-मानवांचे बळी लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक आदेश दिले आहेत. नायलॉन मांजाचा साठा बाळगणाऱ्या कोणत्याही विक्रेत्यावर २ लाख ५० हजार रुपये दंड, तर नायलॉन मांजा वापरणाऱ्या व्यक्तीवर २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी दिले आहेत.
अल्पवयीन मुले नायलॉन मांजा वापरताना आढळल्यास संबंधित पालकांकडून दंड वसूल केला जाईल. प्रत्येक उल्लंघनासाठी स्वतंत्रपणे दंड आकारण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दंडातून वसूल होणारी संपूर्ण रक्कम ‘सार्वजनिक कल्याण निधी’ या स्वतंत्र खात्यात जमा केली जाणार आहे. हे खाते जिल्हाधिकारी नागपूर, महानगरपालिका आयुक्त आणि मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे निबंधक (प्रशासन) यांच्या समितीमार्फत उघडले जाईल. विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांतून वसूल झालेला दंड याच खात्यात जमा होणार असून, नायलॉन मांजामुळे जखमी झालेल्या पीडितांच्या उपचारासाठी ही रक्कम वापरली जाईल. मदतीचे प्रमाण संबंधित समिती ठरवेल.
दोषी व्यक्ती किंवा पालक तात्काळ दंड भरण्यास असमर्थ असल्यास १५ दिवसांची नोटीस देण्यात येईल. तरीही रक्कम जमा न केल्यास महसूल प्रक्रियेनुसार थकबाकी वसुली केली जाईल.
तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील सायबर सेलने नायलॉन मांजासंदर्भातील तक्रारींसाठी स्वतंत्र व्हॉट्सॲप गट तयार करावा आणि तक्रारींचा निपटारा करण्याची कार्यपद्धती पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षकांनी निश्चित करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नायलॉन मांजामुळे एखादी अनुचित घटना घडल्यास, संबंधित क्षेत्रातील पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल कारवाई का करू नये अशी कारणे दाखवा नोटीस देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, दि. १३ व १४ जानेवारीच्या दैनिकांमध्ये दंडाबाबत व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची माहिती नसल्याचे कोणत्याही दोषी व्यक्तीचे म्हणणे ग्राह्य धरले जाणार नाही, असे पोलीस आयुक्त रविंद्र सिंगल आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार यांनी स्पष्ट केले आहे.
