नागपूर : नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवून त्यांच्यासाठी काम करण्याचा आरोप असलेल्या प्राध्यापक जी.एन. साईबाबासह त्यांच्या चार सहकाऱ्यांची आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठने निर्दोष मुक्तता केली आहे.
गडचिरोली सत्र न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या प्राध्यापक जी.एन. साईबाबासह त्यांच्या चार सहकाऱ्यांना आज न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. बेकायदा प्रतिबंधक हालचाली (प्रतिबंध) कायद्याच्या तरतुदींचे पालन न झाल्याचे निरीक्षण नोंदवीत नागपूर खंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा शिक्षेचा निर्णय रद्द ठरवीत आरोपींची सुटका केली आहे.
नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कारणावरून प्रा. साईबाबाला गडचिरोली सत्र न्यायालयाने ७ मार्च २०१७ रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालयाने निर्दोष सुटका केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाला दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानुसार २३ जून २०२३ पासून यावर सुनावणी सुरु झाली. तर, २४ सप्टेंबर २०२३ रोजी नियमीत सुनावणीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे, प्रा. साईबाबा यांच्यासह महेश तिरकी, पांडू नरोटे, हेम मिश्रा, प्रशांत राही व विजय तिरकी यांच्या प्रकरणावरील अंतिम सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. यासाठी उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मीकी मेनेझेस यांचे न्यायपीठ गठित करण्यात आले. या न्यायपीठा समक्ष आज व्हर्च्युअल माध्यमातून सुनावणी होत न्यायालयाने पाचही दोषींना तांत्रिक कारणांच्या आधारे निर्दोष मुक्त केले.
Gold Rate
Wednesday12 Feb. 2025
प्रा. गोकराकोंडा नागा साईबाबा (वय ४७, रा. वसंत विहार, दिल्ली), महेश करीमन तिरकी (वय २२, रा. मुरेवाडा, ता. ऐटापल्ली, जि. गडचिरोली), पांडू पोरा नरोटे (वय २७, रा. मुरेवाडा, ता. ऐटापल्ली, जि. गडचिरोली), हेम केशवदत्त मिश्रा (वय ३२, रा. कुंजबरगल, अल्मोडा, उत्तराखंड), प्रशांत राही नारायण सांगलीकर (वय ५४, रा. देहरादून, उत्तराखंड) आणि विजय नान तिरकी (वय ३०, रा. कानकेर, छत्तीसगड) यांच्या नावाचा समावेश आहे. तर, उच्च न्यायालयात यापूर्वी हे प्रकरण प्रलंबित असताना आरोपी पांडू नरोटे याचा कैदेत असताना आजारी पडून मृत्यू झाला होता.
या प्रकरणी युएपीए कायद्याच्या कलम ४५ (१) अंतर्गत असलेल्या तरतुदींचे पालन झाले नाही. त्यामुळे, या कायद्या अंतर्गत केलेल्या कारवाईला देण्यात आलेली मंजुरी न्यायालयाने अवैध ठरविली. परिणामतः गडचिरोली सत्र न्यायालयापुढे चालविण्यात आलेला खटला व त्यात सुनावण्यात आलेला निर्णयसुद्धा रद्दबातल ठरविण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
