नागपुरात अल्पवयीनवर अत्याचाराचा आरोप; आरोपीला अटकेनंतर जामिनावर सुटका

नागपूर : पोस्को कायद्यान्वये बालिकेवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप असलेल्या आरोपीस प्रताप नगर पोलिसांनी केलेय अटकेनंतर जामिनावर मुक्त करण्यात आले आहे. नागपूरच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष POCSO न्यायालय) एस.बी. मुंडे यांनी दिनांक २ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार आरोपी रोहित किशोर नगवंशी (वय २४) याला २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला.

घटनेचा आढावा :
१७ मे २०२५ रोजी पीडितेने दिलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपीने तिला फोन करून रात्री आपल्या घरी बोलावले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी आरोपीने पुन्हा तिच्या घरी जाऊन तिला जबरदस्तीने आपल्या घरी नेले आणि तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केला, असे पीडितेने पोलिसांना सांगितले. तिच्या बहिणीने तिला आरोपीच्या तावडीतून सोडवून घरी आणले. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वीदेखील आरोपीने तिच्यावर अत्याचार केला होता.

आरोपीचा युक्तिवाद :
रोहितने दावा केला की, तो निर्दोष असून त्याला खोटे अडकवले जात आहे. पीडिता आणि त्याच्यामध्ये बालपणापासून मैत्रीचे संबंध होते. पीडिता कुटुंबातील कोणी तरी तिला दबावाखाली आणून खोटे आरोप करायला लावत आहे. पीडितेचे आरोप झाले असते, तर गर्दीच्या परिसरात घडलेल्या घटनेत तिने मदतीसाठी आरडाओरडा केला असता, असा युक्तिवाद आरोपीकडून करण्यात आला.

Gold Rate

July 15 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 42,700 /-

Gold 22 KT ₹ 1,32,400 /-

Silver/Kg ₹ 2,23,200/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

अभियोजनाचा आक्षेप :
सरकारी पक्षाने आणि तपास अधिकाऱ्यांनी तसेच पीडितेने जामिनास तीव्र विरोध केला. आरोपी जामिनावर सुटल्यानंतर पीडितेला आणि तिच्या बहिणीला धमकावू शकतो, पुन्हा तोच गुन्हा करू शकतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

न्यायालयाचा निर्णय :
तपास पूर्ण झाला असून दोषारोपपत्र (चार्जशीट) सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आरोपीला तुरुंगात ठेवण्यात अर्थ नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र पीडितेच्या सुरक्षिततेचा विचार करता न्यायालयाने काही कठोर अटींसह जामीन मंजूर केला आहे. यात पुढील अटी घालण्यात आल्या:

Advertisement

• आरोपीने कोणत्याही प्रकारे पीडितेला किंवा साक्षीदारांना धमकावू नये.
• पुढील सुनावणीस तो दरवेळी उपस्थित राहावा.
• पुन्हा असेच किंवा इतर कोणतेही गुन्हे करू नयेत.
• अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन आपोआप रद्द होईल.

या आदेशानंतर क्रि. बेल अर्ज क्र. १६९२/२०२५ असा अर्ज निकाली काढण्यात आला.

या प्रकरणात आरोपीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. रणजित सरडे यांनी न्यायालयात कामकाज पाहिले.