देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश : मनपात घेतली बैठक
नागपूर : सन २०११ पूर्वीचे अतिक्रमण असलेल्या झोपडपट्टीधारकांना स्थायी पट्टे देण्याचा आदेश सन २०१८ मध्ये निघाला होता. त्या शासन आदेशानुसार उर्वरीत झोपडपट्टीधारकांना पट्टे देण्याच्या कार्याला वेग द्या. तांत्रिक आणि अन्य अडचणी दूर करा, असे निर्देश राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
यासंदर्भात त्यांनी नागपूर महानगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज नवीन प्रशासकीय इमारतीतील आयुक्त सभागृहात सोमवारी २ ऑगस्ट रोजी बैठक घेतली. बैठकीला विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महापौर दयाशंकर तिवारी, स्थायी समिती सभापती प्रकाश भोयर, सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे, आमदार प्रवीण दटके, आयुक्त राधाकृष्णन बी., नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी, जलप्रदाय समिती सभापती संदीप गवई, क्रीडा समिती सभापती प्रमोद तभाने, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, नगरसेवक किशोर वानखेडे, सोनाली कडू, पल्लवी शामकुळे, लता काडगाये, विशाखा बांते, लखन येरावार, नागेश मानकर, विजय चुटेले, मुन्ना यादव यांच्यासह उपजिल्हाधिकारी, भूमि अभिलेख विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मनपा आयुक्तांकडून पट्टेवाटपासंदर्भातील सद्यस्थितीची माहिती घेतली. नागपूर शहरात सध्या नोटिफाईड स्लम किती आहेत, त्यातील किती झोपडपट्टीधारकांना स्थायी पट्टे देण्यात आले आहे, किती जणांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे याबाबत संपूर्ण माहिती दिली. नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण झोपडपट्ट्यांची संख्या ४२६ असून अधिसूचित असलेल्या झोपडपट्ट्या २२९ तर अधिसूचित नसलेल्या १२७ आहेत. नागपूर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेवर १६, नागपूर सुधार प्रन्यासच्या मालकीच्या जागेवर ६७, शासनाच्या जागेवर ७०, रेल्वेच्या जागेवर ११, खासगी मालकीच्या जागेवर ५४, मिश्र मालकीच्या जागेवर ८४ यासह विविध जागांवर झोपडपट्ट्या असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. मात्र, अनेकांकडून कागदपत्रांची पूर्तता होत नसल्याने स्थायी पट्टे वाटपात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या कामात लोकप्रतिनिधी, नगरसेवकांची मदत घेण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली. नगरसेवकांनीही त्यांच्या परिसरातील झोपडपट्टीधारकांशी थेट संवाद साधून त्यांना येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर करा. यासाठी अधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवून पुढील काही दिवसांत कागदपत्रांची पूर्तता करा, अशी सूचनाही त्यांनी नगरसेवकांना केली.
झुडपी जंगलावरील जमिनीसंदर्भात अडचणी येत असेल तर त्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठवा, असेही निर्देश त्यांनी दिले. पट्टेवाटपाच्या म्यूटेशनसाठी काय कागदपत्रे लागतात, याची माहितीही नागरिकांना द्या, असेही त्यांनी सांगितले.
