नागपूर: केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे ( २०२६-२७) नागपूरसह विदर्भातील रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळणार असल्याचा विश्वास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे. पायाभूत सुविधा, उद्योगविकास आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेवर आधारित हा अर्थसंकल्प नागपूरच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असे गडकरी म्हणाले.
नागपूरच्या रामदापेठ येथील हॉटेल सेंटर पॉईंट येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गडकरी यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पात भांडवली गुंतवणुकीवर (कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट) दिलेला भर नागपूरसाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. रस्ते, महामार्ग, लॉजिस्टिक हब, मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट आणि विविध औद्योगिक प्रकल्पांमुळे हजारो तरुणांना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
Gold Rate
Feb 9th, 2026 - Time 11.45Hrs
या गुंतवणुकीचा थेट फायदा स्टील, सिमेंट, कन्स्ट्रक्शन आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राला होणार असून, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नागपूर–मुंबई समृद्धी महामार्ग, मिहान प्रकल्प, ड्राय पोर्ट आणि औद्योगिक कॉरिडॉर यांसारख्या पायाभूत सुविधांमुळे नागपूर हे रोजगार आणि उद्योगांचे केंद्र म्हणून वेगाने पुढे येत आहे.
टियर-२ शहरांवर केंद्र सरकारने दिलेला विशेष भर नागपूरच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विस्ताराला चालना देणारा ठरणार असल्याचे गडकरी म्हणाले. तसेच एमएसएमई क्षेत्रासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे लघुउद्योगांना बळ मिळेल आणि स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कौशल्य विकास, स्टार्टअप्स आणि नव्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांचा थेट लाभ नागपूर आणि विदर्भातील तरुणांना होणार असून, त्यामुळे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने भक्कम पावले टाकली जातील, असे गडकरी यांनी नमूद केले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला मोठा वाटा-
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याने राज्याच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीत लक्षणीय वाढ झाली असून कर वाटप, सहायक अनुदान तसेच विविध महत्त्वाच्या योजनांअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी राज्याला मिळत आहे.
कर वाटप आणि आर्थिक तरतूद-
आर्थिक वर्ष २०२६–२७ साठी महाराष्ट्राकरिता तब्बल ८९,८५५.८० कोटी रुपये कर वाटपाची तरतूद करण्यात आली आहे. तर आर्थिक वर्ष २०२५–२६ च्या अंदाजपत्रकात राज्यासाठी ५०,५११ कोटी रुपये सहायक अनुदान मंजूर करण्यात आले होते.
२०१४ ते २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्राला कर हस्तांतरणापोटी ५.८३ लाख कोटी रुपये, तर अनुदानाच्या माध्यमातून ३.६६ लाख कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.
केंद्र सरकारच्या प्रमुख योजनांचा लाभ-
(जानेवारी २०२६ पर्यंतची आकडेवारी)
पंतप्रधान जन धन योजना: ३.७४ कोटींहून अधिक खाती
पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना: १.९३ कोटी नोंदणी
पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना: ४.२२ कोटी नोंदणी
पंतप्रधान मुद्रा योजना: ३.२० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण
अटल पेन्शन योजना: ८३.२ लाख सदस्य
पंतप्रधान स्वनिधी योजना: १२.२ लाख अर्जांना निधी
किसान क्रेडिट कार्ड: ८४.५ लाख कार्ड जारी
जल जीवन मिशन: १.३२ कोटींपेक्षा अधिक ग्रामीण कुटुंबांना नळ पाणी जोडणी
उज्ज्वला योजना: ५२.१ लाख एलपीजी कनेक्शन
जन औषधी केंद्रे: ७११ पेक्षा अधिक केंद्रे कार्यान्वित
आयुष्मान भारत: ३.८३ कोटींपेक्षा अधिक आयुष्मान कार्ड
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना: ७ कोटींहून अधिक लाभार्थी
पंतप्रधान किसान योजना: ९२ लाख शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत
मेट्रो प्रकल्पांना गती-
नागपूर मेट्रो फेज-२ चे काम अंतिम टप्प्यात असून, फेज-३ अंतर्गत
सिताबर्डी ते कोराडी – ११.५ किमी,
बुटीबोरी एमआयडीसी ते सिएट लिमिटेड – ३ किमी,
खापरी ते न्यू नागपूर – १५ किमी,
तसेच इनर रिंग रोड प्रकल्पासाठी
डीपीआर तयार करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
रेल्वे पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक-
महाराष्ट्रात सध्या १,७०,०५८ कोटी रुपये किमतीची रेल्वे कामे प्रगतीपथावर आहेत.
राज्यात ५,८७७ किमी लांबीचे ४१ नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्प सुरू असून त्यांचा खर्च ८१,५८० कोटी रुपये आहे.
याशिवाय, भारतातील पहिल्या मुंबई–अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे (बुलेट ट्रेन) प्रकल्पाचे कामही वेगाने सुरू आहे.
अमृत भारत योजनेत विदर्भाला प्राधान्य-
महाराष्ट्रातील १२८ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास केला जात असून त्यामध्ये विदर्भातील नागपूर, अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, सेवाग्राम, इतवारी, अजनी, भंडारा रोड, बल्हारशाह यांसह अनेक स्थानकांचा समावेश आहे.
हवाई वाहतुकीसाठी भरीव निधी-
नागपूर विमानतळ आधुनिकीकरणासाठी: ७,००० कोटी रुपये
शिर्डी विमानतळ टर्मिनलसाठी: ६४५ कोटी रुपये
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील या तरतुदींमुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास आणि दळणवळण क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असून राज्याचा सर्वांगीण विकास वेग घेणार आहे.दरम्यान एकूणच, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगाभिमुख धोरणांमुळे नागपूरमध्ये रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार असून, २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प विदर्भाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी निर्णायक ठरेल, असा विश्वास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला.
