पोलिस महासंचालक व राज्य पोलिस प्राधिकरण कड़े तक्रार दाखल
नागपूर :- नागपुर शहर पोलिस चे सहायक पोलिस आयुक्त यांनी माहितीचा अधिकार मध्ये अर्जदारला खोटी मांहिती देवून दिशाभूल केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरण विषयी अर्जदार यांनी जन मांहिती अधिकारी असलेले सहायक पोलिस आयुक्त यांच्या विरुध्द पोलिस महासंचालक आणि राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण मुंबई कड़े तक्रार दाखल करून कार्यवाहिची मागणी केली आहे .
खापरखेड़ा येथील मांहिती अधिकार कार्यकर्ते शेखर कोलते यांनी पोलिस आयुक्त नागपुर शहर कार्यालयात एका विषयांची माहिती साठी माहिती अधिकार अधिनियम 2005 नुसार आपले सरकार पोर्टल वर ऑनलाइन माहिती अधिकार अर्ज दाखल केले होते . या माहिती अधिकार अर्जाच्या विषयांनुसार नागपुर शहर पोलिसचे अंतर्गत कोतवाली पोलिस स्टेशन च्या हद्दीत रहिवाशी असलेल्या एका व्यक्तिच्या विरुध्द पोलिस स्टेशन मध्ये असलेले सर्व तक्रारीची माहिती व प्रती मागितल्या होत्या . विषयानुसार ही माहिती कोतवाली पोलिस स्टेशन हद्दीतली असल्याने नियमा प्रमाणे पोलिस आयुक्त कार्यालय , नागपुर शहर यांनी हे अर्ज सहायक पोलिस आयुक्त तथा जन माहिती अधिकारी , कोतवाली विभाग, नागपुर शहर कार्यालय यांच्या कड़े वर्ग केला . सहायक पोलिस आयुक्त तथा जन माहिती अधिकारी , सक्करधारा विभाग, नागपुर शहर ( अतिरिक्त कारभार कोतवाली विभाग ) यांनी अर्जदार ला अर्जावर उत्तर म्हणून माहिती चे पत्र पाठविले .
पत्रात दिली खोटी माहीती
या पत्रात अर्जदार यांनी माहिती अधिकार अन्वये केलेल्या मागणी अर्ज़ाचे अनुषंगाने पो. स्टे. कोतवाली नागपुर शहर येथील अभिलेखाची पडताळणी केली असता संबंधित व्यक्ति विरुद्ध कोणतेही प्रकारची तक्रार नाही , करिता माहिती निरंक आहे , अशी मांहिती सहायक पोलिस आयुक्त तथा जन माहिती अधिकारी यांच्या द्वारे देण्यात आली .
वास्तविक पाहता जन मांहिती अधिकारी यांनी दिलेली ही मांहिती खोटी व दिशाभूल करणारी आहे . कारण अर्ज़ात उल्लेख केलेल्या व्यक्ति विरुध्द त्यांच्याच घरासमोरिल एका महिलेने सन 2016 मध्ये एकूण दोन तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत . त्याची ओरिजनल प्रत सुद्धा कोलते यांनी त्या महिला कडून प्राप्त केलेली आहे . जन मांहिती अधिकारी यांनी माहिती अधिकार अर्ज़ात खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती दिली आहे, हे स्पष्ठ झाल्यावर कोलते यांनी नियमानुसार पोलिस आयुक्त कार्यालय नागपुर शहर यांच्या कड़े ऑनलाइन प्रथम अपील माहिती अधिकार अर्ज दाखल केले . परंतु प्रथम अपील अधिकारी यांनी यावर कोणतीही सुनवाणी घेतली नाही , यामुळे अर्जदार यांनी राज्य मांहिती आयोग ,खंडपीठ नागपुर यांच्या कड़े द्वितीय अपिल सुद्धा दाखल केली आहे .
ते दस्तावेज गहाळ की चोरी ?
सहायक पोलिस आयुक्त तथा जन माहिती अधिकारी यांच्या पत्रातील त्या स्टेटमेंट वरुन अशे स्पष्ठ झाले आहे की , अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपनामुळे आणि कर्तव्यात कसूरीमुळे कोतवाली पोलिस स्टेशन चे संबंधित तक्रार प्रत व नोंदि असलेले दस्तावेज , अभिलेखे हे गहाळ किंवा चोरी झालेले आहेत . महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेखे अधिनियम 2005 च्या तरतुदीनुसार सर्व संस्था व आस्थापना यांनी संबंधित कागदपत्रे सुरक्षित सांभाळून ठेवणे आवश्यक आहे, ती गहाळ ,चोरी गेल्यास रीतसर पोलिसात तक्रार दाखल करून त्याची प्रत सांभाळून ठेवणे आवश्यक आहे, संबंधित अधिकारीचे हे कृत्यमुळे महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 च्या कलमांच्या भंग केल्याचे सिद्ध झालेले आहे. या अधिनियमाच्या कलम 7 ,8 आणि 9 नुसार अश्यां जवाबदार अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्या विषयी तरतुदी नमूद असून 5 वर्ष कारावास ची शिक्षा आणि आर्थिक दंड चे प्रावधान नमूद आहेत. सोबतच अशाच प्रकरणात सार्वजनिक दस्तावेज व संस्थेचे रेकॉर्ड संभाळून न ठेवणारे , रीतसर कायदेशीर तरतुदींचा अवलंब न करणारे दोषींवर सरळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश व निर्णय माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय यांनी रिट याचिका क्रमांक 6961/2012 वर दिनांक 27 फेब्रूवारी 2015 रोजी आदेश व निर्णय दिलेले आहेत .
फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
नागपुर शहर पोलिस विभाग़ातील सहायक पोलिस आयुक्त तथा जन माहिती अधिकारी , सक्करधारा विभाग, नागपुर शहर ( अतिरिक्त कारभार कोतवाली विभाग ) सर्वच नियम व कायदे, परिपत्रके, आदेश यांचे सर्वथा उलंघन केले असून यांच्यावर केंद्रीय माहितीचा अधिकार 2005 चे नियम, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाड़ताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005, अखिल भारतीय सेवा (शिस्त व अपील ) नियम 1969 , नागरिकांची सनद, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम 1979 च्यां विहित केलेल्या नियम व तरतुदी नुसार त्वरित शिस्तभंग ची कार्यावाही करावी व याविषयी त्यांच्या सेवापुस्तिकेत नोंद सुद्धा करावी. सोबतच कोतवाली पोलिस स्टेशन मधून गहाळ झालेल्या , चोरी गेलेल्या दस्तावेज प्रकरणात त्वरित चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी कोलते यांनी मागणी केली आहे . याविषयी कोलते यांनी . पोलिस महासंचालक , राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण मुंबई, गृहमंत्री, राज्यपाल ,लोकायुक्त आणि राज्य मुख्य माहिती आयुक्त कड़े सुद्धा तक्रार दाखल केली आहे .
