नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केली आहे. निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल जाहीर करताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोखे जारी करणे थांबवावे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल २०१९ रोजी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशानंतर बँकेने आतापर्यंत किती निवडणूक रोखे दिले त्याची सविस्तर माहिती द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा यासाठी कायद्यात बदल करणे चुकीचे आहे, असेही म्हटले.
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत अधिक स्पष्टता यावी यासाठी मोदी सरकारने २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली आणि मार्च २०१८ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली होती. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली होती.
