रायपूर: पती व सासरच्या कुटुंबापासून कोणतेही ठोस किंवा कायदेशीर कारण नसताना वेगळे राहणाऱ्या महिलेला पोटगीचा हक्क मिळू शकत नाही, असा स्पष्ट आणि महत्त्वपूर्ण निकाल छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. बिलासपूर येथील कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत उच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
ही बाब 27 जानेवारी रोजी सुनावणीस आली होती. बिलासपूरमधील एका महिलेने कौटुंबिक न्यायालयाने पोटगी नाकारल्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावली.
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात कोणतीही कायदेशीर चूक किंवा त्रुटी आढळून येत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करणे आवश्यक नसल्याचे नमूद करण्यात आले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, पतीने वैवाहिक हक्क पुनर्स्थापित करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला असताना संबंधित महिला पुन्हा सासरी परत जाऊ शकत होती. मात्र तिने तसे न करता स्वतंत्रपणे राहणे पसंत केले. अशा परिस्थितीत पोटगीची मागणी ग्राह्य धरता येत नाही, असा ठोस निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
दरम्यान, महिलेने पती व त्याच्या नातेवाईकांकडून हुंड्यासाठी छळ झाल्याचा आरोप केला होता. लग्नानंतर काही दिवसांतच गाडी व 10 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा, तसेच शारीरिक व मानसिक अत्याचार झाल्याचा दावा तिने केला होता. मात्र उपलब्ध नोंदी व पुराव्यांच्या आधारे कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य केले.
या निर्णयामुळे पोटगीसंबंधी कायदेशीर बाबींवर न्यायालयाची भूमिका पुन्हा स्पष्ट झाली असून, वैध कारणांशिवाय पतीपासून वेगळे राहिल्यास पोटगीचा हक्क आपोआप मिळत नाही, हे अधोरेखित झाले आहे.
