नागपूर: राष्ट्रीय लोक अदालतीला जिल्ह्यातील न्यायनिवाड्याशी संबंधित असलेल्या नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन समझोत्याची भूमिका स्वीकारली. राष्ट्रीय विधीसेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशाप्रमाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूरतर्फे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथाजिल्हा विधी सेवा प्राधीकरणाचे अध्यक्ष डी.पी. सुराणा यांचे मार्गदर्शनाखाली नागपूर येथील राष्ट्रीय लोक अदालत व विशेष अभियानात विक्रमी ८४ हजार प्रकरणे निकाली निघाली.
10 मे रोजी जिल्हा न्यायालय, नागपूर, कौटुंबिक न्यायालय, कर्ज वसूली न्यायाधीकरण, सहकार न्यायालय औद्योगिक व ‘कामगार न्यायालय आणि नागपूर जिल्हयातील सर्व’ तालूका न्यायालयांमघ्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये दिवाणी दावे, भुसंपादन प्रकरणे, तडजोडीयोग्य फौजदारी प्रकरणे वैवाहिक वाद. मोटार अपघात दावे, विद्युत अधिनियमाची प्रकरणे, पराकम्य लेख अधिनियम कलम १२८ ची प्रकरणे, कामगार वाद, रक्कम वसुली प्रकरणे, ट्रॅफिक ई-चालान प्रकरणे आणि इतर दाखलपूर्व प्रकरणे समोपचाराने निपटारा करण्यासाठी ठेवण्यात आली होती. याला हजारो नागरिकांनी व पक्षकारांनी सहभाग नोंदवून उत्स्फर्त प्रतिसाद दिला.
लोक अदालतीमध्ये २४ हजार १७९ प्रलंबित प्रकरणे व १ लाख २१ हजार ८९६ दाखलपर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी २ हजार ९२८ प्रलंबित प्रकरणे, ७९ हजार ५६८ दाखलपुर्व अशी एकूण ८२ हजार ४९६ प्रकरणे आपसात तडजोडीने मिटली. संबंधीत पक्षकारांना एकूण ८५ कोटी ६९ लक्ष रपये समझोता रक्कमेचा’ लाभ मिळाल्याची माहिती न्यायाधीश तथा जिल्हा विघी सेवा प्राधिकरण, नागपूरचे सचिव सचिन स. पाटील यांनी दिली.
नागपूर जिल्हयातील सर्व फौजदारी न्यायालयांमध्ये दिनांक ५ मे ते ९ मे या कालावधीमध्ये विशेष अभियान राबवून फौजदारी प्रकिया संहिता, १९७३ चे कलम २५६ व २५८ (कलम २७९ व २५८ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२२) अंतर्गत एकूण १ हजार ८७८ प्रलंबित फौजदारी प्रकरणे देखील निकाली काढण्यात आली. या लोकअदालत आणि विशेष अभियानाद्वारे एकूण ८४ हजार २७४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. जुनी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यावर लोक अदालतीमध्ये भर देण्यात आला. या माध्यमातून ५ वर्षांपेक्षा जुनी ६० प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
नागपूर जिल्हयामध्ये प्रलंबित प्रकरणे व दावा दाखलपूर्व प्रकरणे हाताळण्याकरीता विविध पॅनल तयार करण्यात आले. त्या पॅनलमध्ये सध्या कार्यरत असलेले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, वकील, समाजसेवक आणि विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी यांचा समावेश करण्यात आला.
▪️घटस्फोटाचे उंबरठ्यावर असलेल्या २५ जोडप्यांचे झाले मनोमिलन
विशोष म्हणजे घटस्‍फोट व कौटुंबिक वाद प्रकरणे देखील तडजोडीच्या बोलणीसाठी लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती, त्यापैकी घटस्फोटाच्या उंबरठयावर असलेल्या २५ जोडप्यांमघ्ये तडजोडीची यशस्वी बोलणी होवून ते एकत्र झाले.
▪️मोटार अपघातग्रस्त व्यक्तींना व मृतकांच्या वारसांना एकूण २ कोटी ४३ लक्ष ८ हजार रूपये नुकसान भरपाई
मोटार अपघात दावा न्यायाधीकरण, नागपूर यांचेकडील ४३ दाव्यांमध्ये तडजोड होवून अपघातग्रस्त व्यक्तींना व मृतांच्या वारसांना २ कोटी ४३ लक्ष ८ हजार रूपये नुकसान भरपाई रक्कम मिळाली, दिनांक १० जुलै २०२४ रोजी दिनेश पुतषोत्तम लाडी हे सोमलवाडा चौक, मेट्रो पिलर कमांक ७८, नागपूर येथे कंटेनर वाहनाच्या धडकेमुळे मरण पावले. त्यांच्या वारसदारांनी मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरण, नागपूर या न्यायालयात मोटर अपघात दावा कमांक ८०२/२०२४ दाखल केला होता. हे प्रकरण लोक न्यायालयात ठेवण्यात आले. पैनल प्रमुख डी.के. भेंडे यांनी पक्षकारांमध्ये चर्चा घडवून ते प्रकरण यशस्वीपणे निकाली काढले. सदर प्रकरणात ओरीयंटल इंन्शुरंन्स कंपनी लिमीटेड कडून मयताचे वारसांना 32 लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात आली.
याचबरोबर या लोकअदालतीमध्ये भू-संपादनाच्या प्रकरणे, अब्रु नुकसान दावे, जुने फौजदारी खटले,संपत्ती वाटप दावे, धनादेश अनादर, घरमालक व भाडेकरु प्रकरणे, ट्रॉफिक ई चलान प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आले.
या लोकअदालतीला यशस्वी करण्यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. पी. सुराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा न्यायाधीश पी. आर. कदम, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सचिन स. पाटील, सर्व न्यायिक अधिकारी, पॅनल सदस्य, न्यायालयीन कर्मचारी, विधी स्वयंसेवक, जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी वर्ग आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.
नागपूर जिल्ह्यातील विधीज्ञानी लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य केले. तसेच विविध विधी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी देखील लोकअदालतच्या कामकाजाचे अवलोकन केले. सर्व मान्यवरांनी लोक अदालतीचा लाभ घेणाऱ्या सर्व पक्षकारांचे अभिनंदन केले.
