कोलकाता : पेन्शन ही सरकारची बक्षिसी किंवा देणगी नसून कर्मचाऱ्याचा कायदेशीर आणि संविधानिक अधिकार आहे, असा ठाम निर्वाळा देत कोलकाता उच्च न्यायालयाने एका विधवा महिलेला मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने नाकारलेला पेन्शनचा अर्ज रद्द ठरवत न्यायालयाने संबंधित महिलेला पेन्शन आणि सेवानिवृत्तीचे सर्व लाभ तत्काळ देण्याचे आदेश दिले.
ही याचिका डॉ. बिश्वास यांच्या पत्नीने दाखल केली होती. डॉ. बिश्वास हे मार्च १९९४ पासून डमडम नगरपालिकेत आरएमओ (Resident Medical Officer) म्हणून कार्यरत होते. जुलै २०१६ मध्ये त्यांच्या निधनापर्यंत त्यांनी अखंडित सेवा बजावली. त्यांच्या पश्चात पत्नीने नियमानुसार पेन्शनसाठी अर्ज केला. मात्र, त्यांच्या नियुक्तीत अनियमितता असल्याचे कारण देत प्रशासनाने अर्ज फेटाळला. काही तांत्रिक बाबींचा आधार घेत पेन्शन नाकारण्यात आले.
या निर्णयाविरोधात संबंधित महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालय म्हणाले की, याचिकाकर्त्याचे पती दोन दशकांहून अधिक काळ नगरपालिकेत कार्यरत होते. सेवाकाळात त्यांना नियमित कर्मचारी म्हणून वागणूक देण्यात आली. सार्वजनिक निधीतून त्यांना वेतन देण्यात आले तसेच सरकारी नियमांनुसार इतर सेवा लाभही देण्यात आले. त्यांच्या नियुक्तीच्या वैधतेवर सेवाकाळात कधीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले नव्हते.
अशा परिस्थितीत २० वर्षांहून अधिक सेवा बजावल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाला पेन्शनपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक, अयोग्य आणि मनमानी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा निर्णय संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि कलम २१ (जीवन व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) यांचे उल्लंघन ठरतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पेन्शन ही सन्मानजन्य उपजीविकेच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
या निर्णयामुळे केवळ संबंधित महिलेलाच न्याय मिळाला नसून, पेन्शन हक्कांबाबत एक महत्त्वाचा न्यायनिवाडा समोर आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी हा निर्णय मार्गदर्शक ठरणार असल्याची चर्चा कायदा क्षेत्रात सुरू आहे.
