मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने विकासाच्या दिशेने निर्णायक वाटचाल करत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गेली अनेक वर्षे विविध कारणांमुळे ठप्प पडलेल्या ९०३ विकास योजनांची प्रशासकीय मंजुरी रद्द करण्यात आली आहे.
तीन वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या योजना हटवण्याचा निर्णय-
मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत लघुपाटबंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव दुरुस्ती, कोअर बंधारे आदी योजनांचा या निर्णयात समावेश आहे. भूसंपादनातील गुंतागुंत, स्थानिक विरोध, तसेच ठेकेदारांची उदासीनता ही प्रमुख कारणं या योजनांच्या अंमलबजावणीला अडथळा ठरत होती.
राज्य सरकारच्या मते, जेथे कामकाज होत नाही, तिथे निधी अडकवण्याऐवजी, त्या योजना मागे घेऊन नवीन, उपयुक्त योजनांना गती देणे अधिक परिणामकारक ठरेल. यामुळे विकासाचा प्रवाह सुरळीत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेसंदर्भातील चर्चांना पुन्हा उधाण-
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधी वळवण्यात आल्याची शक्यता अनेकांकडून व्यक्त केली जात आहे. महिन्याला मोठ्या प्रमाणावर निधी राखीव ठेवावा लागणाऱ्या या योजनेमुळे इतर योजनांच्या वाटपावर परिणाम झाल्याची खंत काही विभागांनी व्यक्त केली होती. मात्र, सरकारने हे आरोप साफ फेटाळले असून, दोन्ही निर्णय एकमेकांशी असंबंधित असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
लाभार्थ्यांच्या खात्यात मे महिन्याचा हप्ता जमा-
दरम्यान, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत मे महिन्याचा हप्ता लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे. वितरण प्रक्रिया सुरळीत सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
स्थानिक प्रकल्पांवर परिणामाची शक्यता-
योजनांच्या रद्दबातल निर्णयामुळे जरी नव्या प्रकल्पांना निधी मिळू शकणार असला, तरी तालुका आणि जिल्हास्तरीय योजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक पातळीवर काही ठिकाणी विकासाच्या गतीला खंड पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.सरकारने याबाबत भूमिका स्पष्ट करत म्हटले आहे की, अपयशी व थांबलेल्या योजना बंद करून कार्यक्षम योजनांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. निधीचा अपव्यय टाळून, तो थेट जनहिताच्या कामांमध्ये वापरणे हेच शासनाचे ध्येय असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
