Published On : Mon, Jun 23rd, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

रहिवासी क्षेत्रात एक गुंठा जमिनीचा तुकडा पाडता येईल!

पावसाळी अधिवेशनात नवा कायदा येणार| * महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे सुतोवाच
Advertisement

दिल्ली, : महाराष्ट्रामध्ये रहिवाशी क्षेत्रामध्ये एक गुंठा जमीनीचा तुकडा पाडता येईल, असा कायदा आम्ही विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आणतो आहे, असे महसूलमंत्री व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

ते येथे पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यामध्ये तुकडे बंदी कायद्याची सुधारणा करा याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही सुधारणेचे पुढचे पाऊल टाकतो आहोत. राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर महसूल खात्यामध्ये जवळपास महत्त्वाचे १७-१८ निर्णय आम्ही घेतले. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. अधिवेशनात वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, व्हर्टिकल स्वामित्व देण्याबाबत प्रयत्न करणार आहोत.

Gold Rate
Apr 09,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1,50,700 /-
Gold 22 KT ₹ 1,40,200 /-
Silver/Kg ₹ 2,39,500/-
Platinum ₹ 90,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

दिल्ली दौऱ्याबाबत ते म्हणाले, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या भेटीस आलो होतो. नागपूर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यातील एनटीपीसी प्रकल्पात कुंभारी गावाचे पुनर्वसन व्हावे. शेती संपादन केली त्याचपद्धतीने घरांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे. याबाबत खट्टर यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी हा दौरा होता.
महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषा नेहमीच केंद्रस्थानी राहिली असून, आमच्या विधानमंडळातील संपूर्ण कामकाज मराठीतच आहे. विधानमंडळातील सर्व बोर्डही मराठीतच आहेत.

मोदी सरकारच्या ११वर्षांच्या कारकिर्दीबाबत ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांसाठी जे उपक्रम सुरू केले आहेत ते स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही झाले नव्हते. महिलांचे सक्षमीकरण मोदींच्या काळात जेवढे होत आहे, तितके पूर्वी कधीही झाले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत महिलांना प्राधान्य दिले. लोकसभा, राज्यसभा किंवा विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणि सत्ताकेंद्रात आणण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहेत.

GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Advertisement
Advertisement