नवी दिल्ली : परस्पर संमतीने झालेले प्रेमसंबंध तुटल्यानंतर दाखल होणाऱ्या बलात्काराच्या गुन्ह्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२४ नोव्हेंबर) महत्वपूर्ण निवाडा दिला. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की सहमतीने जुळलेल्या नात्याचा शेवट झाला यावरून आरोपीवर बलात्काराचा गुन्हा लादता येणार नाही.
जस्टिस बी. व्ही. नागरत्ना आणि जस्टिस आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या संदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी घेत आरोपीविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द केला. कोर्टाने निरीक्षण नोंदविले की, विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवले—हा आरोप सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे असणे अत्यावश्यक आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट मत- न्यायालयाने काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले.
केवळ नाते तुटले म्हणून त्याला गुन्हेगारी रंग देता येत नाही.
सुरुवातीला संमतीने जुळलेले नाते नंतर विवाहात रूपांतरित झाले नाही, तर त्यावर बलात्काराचा गुन्हा लागू होत नाही.
बलात्काराचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी आरोपीने सुरुवातीपासूनच खोटे आश्वासन दिले होते, याचे स्पष्ट पुरावे असणे गरजेचे.
पीडितेने ते आश्वासन खरे आहे असा विश्वास ठेऊनच संबंध ठेवले, हेही सिद्ध करणे आवश्यक.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले. “सहमतीने घडलेल्या लैंगिक संबंधांना आणि बलात्काराला एकाच तराजूत मोजता येत नाही.”
हायकोर्टाचा निर्णय बाजूला सारला-
या प्रकरणात छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने एका वकिलाविरुद्ध दाखल झालेला बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला होता. महिलेची तक्रार होती की, वकील लग्नाचे आश्वासन देत तिला फसवत राहिला आणि नंतर संबंध तोडून धमक्या दिल्या.
तक्रारीनुसार, २०२२ मध्ये ओळख वाढली आणि काही काळ परस्पर संमतीने संबंध सुरू राहिले. महिला अनेक वेळा गर्भवती झाली आणि तिच्या संमतीने गर्भपातही झाल्याचा दावा तिने केला. मात्र, शेवटी वकिलाने विवाहास नकार दिल्यानंतर बलात्काराची तक्रार नोंदवण्यात आली.
आरोपी वकिलाची बाजू-
सर्वोच्च न्यायालयात आरोपीने दावा केला की,
तक्रार ही बदला घेण्याच्या हेतूने दाखल केली आहे.
दीड लाख रुपयांची मागणी फेटाळल्यानंतरच महिला पोलिसांकडे गेली.
तीन वर्षे चाललेल्या नात्यात कधीही लैंगिक अत्याचाराची तक्रार झाली नव्हती.
सदर तक्रार आणि नात्याचा कालावधी पाहता, संबंध हे परस्पर संमतीनेच प्रस्थापित झाले असल्याचे कोर्टाने नमूद केले. जबरदस्ती किंवा फसवणूक दाखवणारा कोणताही पुरावा नसल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण.
खंडपीठाने म्हटले,तीन वर्षे टिकलेले नाते फक्त शारीरिक लाभासाठी फसवणूक करून केले होते असा दावा ग्राह्य धरता येत नाही.या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची मर्यादा स्पष्ट केली आहे.
सहमतीवर आधारलेले संबंध तुटले म्हणून त्याला बलात्काराची व्याख्या लागू होत नाही. संबंधांच्या शेवटी निर्माण होणारी निराशा किंवा मतभेद हे गुन्हेगारी कारवाईचे कारण ठरू शकत नाहीत, असा ठोस संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे.
