मुंबई : राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या महत्वाकांक्षी योजनेवर सध्या मोठा वाद सुरू आहे. लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू असताना दररोज बोगस लाभार्थींचे प्रकरण समोर येत आहे. नुकतंच उघड झालं की तब्बल २६ लाख ३४ हजार महिलांनी नियम डावलून या योजनेतून पैसे घेतले आहेत, ज्यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला असून आता प्रत्येक लाभार्थिनीला ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेद्वारे फेरतपासणी होणार असून योग्य लाभार्थींनाच पुढील हप्ते मिळतील. जर ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नाही तर खात्यात पैसे जमा होणार नाहीत.
जून महिन्यापासून जवळपास २६ लाख महिलांचा लाभ थांबवण्यात आला आहे. सुरुवातीला २ कोटी ६३ लाख महिला या योजनेअंतर्गत होत्या, परंतु छाननीनंतर आता फक्त २ कोटी ४१ लाख महिलांनाच लाभ मिळणार आहे.
योजनेतून कोणत्या महिलांना अपात्र ठरवले जाणार आहे याबाबतही नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा अधिक असलेले कुटुंब, ज्यात सरकारी नोकरी करणारे किंवा निवृत्त कर्मचारी आहेत, आयकर भरणारे, आमदार-सांसद किंवा उच्चपदस्थ अधिकारी असलेल्या कुटुंबातील महिला, चारचाकी वाहनधारक (ट्रॅक्टर वगळता) तसेच इतर योजनांमधून दरमहा आर्थिक लाभ घेणाऱ्या महिलांना योजनेतून वगळले जाणार आहे. विवाहानंतर महाराष्ट्राबाहेर स्थायिक झालेल्या महिलांनाही लाभ मिळणार नाही.
दरम्यान, या निर्णयावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. निवडणुकीपूर्वी सर्वांना लाभ देणारे सरकार आता छाननीच्या नावाखाली लाखो महिलांना बाहेर काढत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. जिल्हा परिषदेत काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांनीही चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्याचे समोर आल्यानंतर यावर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
