नागपूर: महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसाठी गाड्या भाड्याने घेताना प्रत्येकाचे वेगवेगळे दर मान्य करण्यात आले असून यात मोठी अनियमितता झाली असल्याने संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात यावी अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर न्यायालयाने महापालिका आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे.
महापालिकेने अधिकाऱ्यांसाठी एकूण 54 गाड्या भाड्याने घेतल्या आहेत. याकरिता निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्याकरिता एकूण 117 निविदा महापालिकेला प्राप्त झाल्या होत्या. नियमानुसार सर्वांत कमी दर नमूद केलेल्या कंत्राटदारास विचारणा करणे आवश्यक होते. मात्र, ते न करता आम्ही निश्चित केलेल्या दरानुसार गाड्या भाड्याने लावायच्या असल्यास कळवावे असे पत्र सर्व कंत्राटदारांना देण्यात आले. स्वतःच दर जाहीर करून गोपनीयतोचा महापालिकेने भंग केला. दुसरीकडे कोणाच्या 28 हजार तर कोणाला 24 हजार रुपये महिना या दराने गाड्या भाड्याने घेण्यात आल्या.
Gold Rate
Feb 9th, 2026 - Time 11.45Hrs
महापालिका स्वतःच दिलेल्या दरावरही ठाम राहिली नाही. एकाच गाडीसाठी वेगवेगळे दर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात पदाधिकाऱ्यांच्या काही कंत्राटदारांना काम देण्यासाठी निविदेतील काही अटी व शर्तीही शिथिल करण्यात आल्या, असा दावा याचिकाकर्ते सुभाष घाटे यांनी केला आहे.
हा घोटाळाच असून निविदा प्रक्रिया राबविणाऱ्या सहायक आयुक्तास निलंबित करावे, नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी सुभाष घाटे यांनी केली आहे.
