Published On : Wed, Jun 6th, 2018

राज्यात गोदामांचे ग्रीड निर्माण करणार – पणनमंत्री सुभाष देशमुख

Advertisement

मुंबई: राज्यात हमी भावाने कापूस, तूर, हरभरा व इतर कडधान्ये तसेच तृणधान्ये खरेदीसाठी गोदामांची जिल्हानिहाय उपब्धता, साठवण क्षमता आदी तपशील जमा करुन राज्यातील विविध विभागाच्या गोदामांचे जाळे (ग्रीड) निर्माण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज येथे दिली.

या अनुषंगाने श्री. देशमुख तसेच अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस कृषी विभागाचे प्रभारी अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय अध्यक्ष डॉ.योगेश म्हसे, जलसंपदा विभागाचे सचिव रा. वा. पानसे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक एन. नवीन सोना, महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद आकरे, पणन महासंघाचे सरव्यवस्थापक कल्याण कानडे यांच्यासह पणन विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

Gold Rate
15 May 2025
Gold 24 KT 92,100/-
Gold 22 KT 85,700/-
Silver/Kg 94,800/-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

राज्यातील सहकारी पणन व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ‘अटल महापणन विकास अभियान’ राबविण्यात येत आहे. यामध्ये विविध उपक्रमांबरोबरच धान्य साठवण गोदामांचा व्यावसायिक व पूर्ण क्षमतेने वापर अपेक्षित आहे. यासाठी कार्पोरेट क्षेत्रासह समाजाच्या विविध घटकांचा सहभाग घेण्यात येत आहे. राज्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात गहू व इतर तृणधान्य, तूर, हरभरा आदी कडधान्ये, कापूस खरेदी होत असते. काही वेळा उत्पादन खूप वाढल्यामुळे गोदामांच्या उपलब्धतेत अडचणी निर्माण होतात. ही बाब टाळण्यासाठी राज्यातील विविध विभागांच्या गोदामांचे जाळे निर्माण केल्यास जिल्हानिहाय उपलब्ध गोदामे व त्यातील एकूण साठवण क्षमता, उपलब्ध क्षमता याची माहिती तात्काळ मिळेल.

त्या अनुषंगाने खरेदी केले जाणारे धान्य ठेवण्यासाठी जवळच्या गोदामाची माहिती मिळण्यासह वाहतुकीचा खर्च वाचू शकेल. या ग्रीडमध्ये महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खरेदी विक्री संघ, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आदींच्या गोदामांची माहिती जमा करण्यात येणार आहे. यामध्ये गोदामांचे जीआयएस मॅपिंगसह स्थळ दाखविणारे ऑनलाईन नकाशे वेबसाईट व ॲपवर उपलब्ध करुन देण्याची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. नॅशनल को-लॅटरल मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. (एनसीएमएल) या कॉर्पोरेट संस्थेने स्वत:चे गोदामांचे ग्रीड स्थापन केले आहे. या संस्थेची मदत राज्यातील गोदामांचे ग्रीड किंवा नेटवर्क तयार करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे.

अन्न व नागरी पुरवठामंत्री श्री. बापट यांनी सहकार व पणन विभागाच्या गोदामांसह पाटबंधारे, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आदी विभागांच्या गोदामांचा धान्य साठवणुकीसाठी उपयोग करण्याचे निर्देश दिले. तसेच केंद्र शासनाच्या सायलो गोदाम उभारणीच्या योजनेंतर्गत राज्यात या प्रकारच्या गोदामांच्या उभारणीसाठी योग्य जागांचा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित यंत्रणेकडे त्वरित पाठवावा, असेही निर्देश दिले.

सहकार व पणनमंत्री श्री. देशमुख यांनी गोदामांचे ग्रीड विकसित करण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. अपर मुख्य सचिव श्री. परदेशी यांनी या अनुषंगाने वखार महामंडळाने एनसीएमएल बरोबर सामंजस्य कराराची प्रक्रिया करावी, असे सांगितले.

Advertisement
Advertisement
Advertisement