नागपूर: शहरातील मोठमोठ्या इमारतींवर असलेल्या टेलिकम्युनिकेशन टॉवरवर कोणाचेही बंधन नाही. ज्या इमारतीवर टॉवर आहे, त्या इमारतीच्या बांधकाम नकाशात टॉवरची मंजुरी नाही. असे असताना सर्वत्र उभे असलेले टॉवर बेकायदेशीर ठरवून त्यांना कर आकारणीच्या कक्षेत आणा, असे निर्देश स्थापत्य समितीचे सभापती संजय बंगाले यांनी दिले.
नागपूर महानगरपालिकेच्या स्थापत्य समितीची बैठक सोमवारी (ता. २८) सिव्हील लाईन मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती सभागृहात पार पडली. सदर बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपसभापती किशोर वानखेडे, सदस्य जितेंद्र घोडेस्वार, राजकुमार शाहू, कमलेश चौधरी, सरीता कावरे, अतिरिक्त उपायुक्त राजेश मोहिते, निगम सचिव हरिश दुबे, नगररचना सहायक संचालक प्रमोद गावंडे, सहायक आयुक्त (जाहिरात) विजय हुमने उपस्थित होते.
मोबाईल टॉवर संदर्भात स्थापत्य समितीने यापूर्वीच्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार नगर रचना विभागाने काय कार्यवाही केली, याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे टॉवरवरील कार्यवाही थांबली असल्याचे नगररचना सहायक संचालक प्रमोद गावंडे यांनी सांगितले. यासंदर्भात नागपूर महानगरपालिकेच्या कायदा विभागाशी, निगम आयुक्तांशी चर्चा करून पुढील १५ दिवसांत यासंदर्भात समितीला माहिती द्या. मोबाईल टॉवर म्हणजे स्वतंत्र बांधकामच असल्याने अवैध बांधकामाची नोटीस संबंधित कंपनीला पाठवून त्यावर निरनिराळ्या प्रकारच्या शास्तीची आकारणी करता येईल का, याबाबतही तपासणी करा, असे निर्देश सभापती संजय बंगाले यांनी दिले.
टी.ओ.डी. क्षेत्रात मेट्रोचे बांधकाम आहे, त्यामध्ये शिथिलता देण्यासंदर्भात शासनाचे काय आदेश आहे, याची माहिती समितीने प्रशासनाकडून घेतली. यासंदर्भात नागपुरातील ज्या-ज्या जनतेकडून हरकती-सूचना आलेल्या आहेत त्यावर सुनावणी करण्यासाठी आणि त्या शासनाकडे पाठविण्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. छोट्या भूखंड धारकांच्या सूचना विचारात घेण्यात याव्या, असे मत मनपाने मांडले असल्याची माहिती सहायक संचालक (नगररचना) प्रमोद गावंडे यांनी दिली. यासंदर्भात आवश्यक तो पाठपुरावा वेळोवेळी करण्यात यावा. शासनाकडे स्मरणपत्र पाठविण्यात यावे, असे निर्देश सभापती संजय बंगाले यांनी दिले.
शासन निर्णयानुसार ‘प्रशमित संरचना’ बाबत आवश्यक ती कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती श्री. गावंडे यांनी दिली. यासंदर्भात झालेला ठराव ४ एप्रिल रोजी कार्यान्वित केला आहे. यासंदर्भात आजपर्यंत केवळ ७७ प्रकरणे प्राप्त झाले असून त्याची छानणी सुरू आहे. यावर निर्देश देताना सभापती संजय बंगाले म्हणाले, या विषयाच्या जनजागृतीत प्रशासन कुठेतरी कमी पडत आहे. तातडीने याबाबत योग्य ती प्रसिद्धी करा. नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन त्यांची मदत घ्या. झोपडपट्टी भागात ऑटोरिक्षातून लोकांपर्यंत माहिती पोहचवा. होर्डिंग लावा. १५ जूनपर्यंत आवश्यक ती जनजागृती करण्यात यावी, असेही ते म्हणाले.
यापुढे नागपूर महानगरपालिकेतूनही सर्व इमारती बांधकामांना मंजुरीसाठी ऑनलाईन प्रक्रियेचा वापर करा. अधिकाधिक पेपरलेस व्हावे. शासनाच्या नगर रचना विभागाच्या ‘महावास्तू’ बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली या सॉफ्टवेअरची अंमलबजावणी नागपूर महानगरपालिकेत तातडीने करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
